भारतीय वैश्विक परिषद

विश्व मामलों की भारतीय परिषद् (आईसीडब्ल्यूए), नई दिल्ली ने सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस स्टडीज (सीआईआरएसएस) ताशकंद के सहयोग से 23 फरवरी 2021 को दूसरे भारत-उज्बेक थिंक टैंक फोरम का आयोजन किया। फोरम ऑनलाइन प्रारूप में आयोजित किया गया था। विदेश मंत्रालयों, दूतावासों, थिंक टैंक तथा अकादमिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने फोरम में भाग लिया। फोरम के उद्घाटन तथा समापन सत्रों के अलावा निम्नलिखित चार कार्य सत्र थे:

•   भारत-उज्बेक आभासी शिखर सम्मेलन समझौतों का कार्यान्वयन
•   मध्य तथा  दक्षिण एशिया में परस्पर संबंध के विकास की संभावनाएं
•   क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग में अफगानिस्तान की भागीदारी
•   अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सहयोग की संभावना

उद्घाटन सत्र को उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रालय के पहले उप मंत्री श्री फहोद अर्जिव ने संबोधित किया; श्री विकासस्वरूप, सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय, भारत; डॉ टी.सी.ए. राघवन, डीजी, आईसीडब्ल्यूए; राजदूत दिलशोद अहतोव, भारत में उज्बेकिस्तान के राजदूत; राजदूत मनीष प्रभात उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत, अंब. इस सत्र की मेजबानी उज्बेकिस्तान के सीआईआरएस के कार्यवाहक निदेशक राजदूत डैनियार कुरबानोव ने की। प्रतिभागियों ने इस बात पर सहमति जताई कि दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के बीच आयोजित वर्चुअल समिट सफल रही तथा संबंधों को और मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता को अंकित किया। भारत-उज्बेकिस्तान संबंध साझा सभ्यता में निहित है तथा सभी स्तरों पर गतिशील रूप से विकसित हो रहा है। भारत उज्बेकिस्तान को अपने विस्तारित पड़ोस का हिस्सा मानता है। दोनों देशों के साझा हित हैं तथा साझा चुनौतियां हैं तथा दोनों देशों के थिंक टैंक तथा अकादमिक संस्थानों के बीच बातचीत इस संदर्भ में महत्व रखती है। उज्बेकिस्तान एससीओ का अगला अध्यक्ष होगा तथा इसमें आगे द्विपक्षीय सहयोग की गुंजाइश है। भारत कनेक्टिविटी पर उज्बेकिस्तान का भरोसेमंद साझेदार है तथा दोनों अफगानिस्तान में सतत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का भी समर्थन करते हैं ।

सत्र I: ' उज्बेक-भारतीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन समझौतों का कार्यान्वयन' की अध्यक्षता राजदूत डैनियार कुरबानोव सीआईआरएस द्वारा की गई थी, और वक्ताओं में श्री उमिदाबिधजाव, उपनिदेशक, आर्थिक अनुसंधान तथा सुधार, उजबेकिस्तान; प्रोफेसर पी स्टोबदान, अध्यक्ष, लद्दाख इंटरनेशनल सेंटर, लेह, लद्दाख; श्री फर्रुखखाकिमोव, विकास रणनीति केंद्र के विभागीय प्रमुख, उजबेकिस्तान विभाग के प्रमुख; तथा अस्सिटेंट प्रो. अंगिरा सेन सरमा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। यह सत्र क्षेत्र तथा विश्व की आर्थिक स्थिति तथा तेल से दूर ऊर्जा खपत पैटर्न में बदलाव के निहितार्थों पर केंद्रित था जिससे तीव्र भूराजनीति होने की उम्मीद है। चूंकि एससीओ व्यापार का 90% हिस्सा केवल चीन के पास है, इसलिए इस निर्भरता को कम करने की जरूरत पर प्रकाश डाला गया। कोविड-19 अवधि के दौरान उज्बेकिस्तान की सकारात्मक आर्थिक वृद्धि को अंकित किया गया। जहां तक द्विपक्षीय संबंधों का संबंध है, कृषि, बागवानी, सूचना एवं फार्मा क्षेत्रों में सहयोग की खोज का सुझाव दिया गया। दोनों देशों के बीच तरजीही व्यापार समझौते का पता लगाया जा सकता है। उज्बेक प्रतिभागियों ने 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी भारत की सुधार पहलों को देखने में रुचि व्यक्त की। प्रतिभागियों ने कहा कि द्विपक्षीय रक्षा सहयोग ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नया प्रोत्साहन दिया है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, इस्लामी, धार्मिक तथा सूफी संबंधों को भी उजागर करने की आवश्यकता है।

सत्र II: 'मध्य तथा दक्षिण एशिया में परस्पर संबंध की विकास संभावनाएं' की अध्यक्षता प्रो. उलूगबेक हसनोव, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के अध्यक्ष, विश्व अर्थव्यवस्था तथा कूटनीति विश्वविद्यालय (यूडब्लूइडी), उज्बेकिस्तान; तथा  वे श्री तैमूररखिमोव मध्य एशिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के कार्यवाहक अध्यक्ष; डॉ अनीता सेनगुप्ता, निदेशक, एशिया इन ग्लोबल अफेयर्स, कोलकाता; राजदूत प्रो इब्रागिम आर मावलानोव, यूडब्ल्यूईडी; तथा  प्रो सूबा चंद्रन, डीन, स्कूल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज, एनआईएस, बेंगलुरु से जुड़े हुए थे। यह क्षेत्र में कनेक्टिविटी तथा सहयोग पर आधारित है। यह अंकित किया गया कि अंतर-क्षेत्रीय सहयोग कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अफगानिस्तान में शांति तथा स्थिरता स्थापित करने के लिए दक्षिण एशियाई तथा मध्य एशियाई क्षेत्रों के बीच सतत सहयोग अत्यंत आवश्यक है। चाबहार भारत और मध्य एशिया के बीच संपर्क के आधार के रूप में उभर रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी का भी संकर्षण है। यह कहा गया कि  कानूनी ढांचा, वित्तीय तंत्र तथा एकल खिड़की निकासी से कनेक्टिविटी को बल मिलेगा। विज्ञान तथा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग भी कनेक्टिविटी की कुंजी में से एक हो सकता है। इसमें नवाचार, अंतरिक्ष पर संयुक्त खोज, साइबर सुरक्षा तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हो सकते हैं। कोविड-19 चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं से नई क्षेत्र विकसित हुई है, तथा वैज्ञानिक समुदाय के  संयुक्त बैठकों, परियोजनाओं तथा अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

सत्र III: 'क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग में अफगानिस्तान की भागीदारी' विषय पर   अध्यक्षता एमआर-आईडीएसए के महानिदेशक राजदूत सुजन आर चिनॉय ने की; इसमें शामिल थे, प्रो ए खैदरोव, ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज; भारत से राजदूत योगेंद्र कुमार, सीआईआरसी के राजदूत डी. कुर्बानोव; श्री पंकजत्री, प्रधान सलाहकार, सरोजिनी दामोदरन फाउंडेशन। प्रतिभागियों ने अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि देश में निरंतर परिवर्तन है तथा कई क्षेत्रों में बढ़ी हिंसा के कारण उसकी राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव देखा जा रहा है। अमेरिका-तालिबान समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से अभी तक एक वर्ष बीत चुका है लेकिन अमेरिका में प्रशासन बदलने के साथ ही अमेरिका में सैन्य बल की वापसी भ्रांतिजनक बनी हुई है। अफगान सरकार तथा तालिबान दोनों ही बिडेन प्रशासन के अंतर्गत देश के प्रति नए सिरे से अमेरिकी नीति का इंतजार कर रहे हैं। मध्य एशियाई देशों में आम समझ यह है कि देश में स्थायी शांति के लिए सेनाओं की वापसी की जरूरत है। उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी पहलों का समर्थन करता है। यह हिंद महासागर में बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं की ओर देख रहा है। भारत अफगानिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण विकासात्मक साझेदार रहा है। अफगानिस्तान के लिए भारत का नजरिया का उज्बेकिस्तान समर्थन करता है, जो इसे आर्थिक तथा रणनीतिक केंद्र के रूप में देखता है। अफगानिस्तान को सूक्ष्म स्तर की योजना परियोजनाओं की आवश्यकता है जो समुदाय से समुदाय के स्तर पर भिन्न होती है। भारत तथा उज्बेकिस्तान टर्मेज-हेरात-चाबहार रेल लिंक को विकसित तथा सुरक्षित करने में भागीदार हो सकते हैं। दोनों टर्मेज़ को एक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मिलकर कार्य कर सकते हैं। खाद्य पार्कों का  विकास, पैकेजिंग इकाइयों के साथ-साथ रेशम पालन के विकास के लिए इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं ।

सत्र IV: 'अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सहयोग की संभावना' विषय की अध्यक्षता भारत के यूएसआई के निदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) बी के शर्मा ने की तथा प्रस्तुतकर्ताओं में शामिल थे, अलीशेरकादीरोव, प्रमुख, मध्य पूर्व तथा दक्षिण एशिया विभाग, आईएसआरएस, उजबेकिस्तान; प्रो निर्मला जोशी, निदेशक, भारत-मध्य एशिया फाउंडेशन, नई दिल्ली; ज़िलोलायुनसोवा, निकट तथा मध्य पूर्व विभाग, अफ्रीका, सीआईआरएस; तथा डॉ अतहर जफर, आरएफ, आईसीडब्ल्यूए। यह कहा गया  कि भारत और उजबेकिस्तान समान विश्व दृष्टिकोण, बहुपक्षीय मूल्यों के संबंध में समान विचार साझा करते हैं तथा दोनों रणनीतिक स्वायत्तता के पक्षधर हैं। दोनों इस बात पर सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को 21वीं सदी की वास्तविकताओं को दर्शाते हुए व्यापक सुधारों  की आवश्यकता है। एससीओ के बारे में कहा गया कि दोनों को मिलकर इसे गैर पक्षपातपूर्ण संगठन के रूप में बनाए रखना चाहिए तथा इसे सत्ता-खेल का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिए। एससीओ को महामारी पर चर्चा करने और बीमारी से लड़ने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक बैठक आयोजित करनी चाहिए। मध्य एशिया तथा दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से हैं। क्षेत्रीय सहयोग भारत और उजबेकिस्तान दोनों की विदेश नीति पहलों की आधारशिला है। मध्य एशियाई देश भारत को संगठन की प्रमुख शक्तियों के लिए एक संतुलन के रूप में देखते हैं, यह  बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत और उजबेकिस्तान एससीओ के भीतर बहुपक्षीय मूल्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मिलकर कार्य  कर सकते हैं.

समापन सम्बोधन डॉ टी.सी.ए राघवन डीजी, आईसीडब्ल्यूए तथा राजदूत दानिएर कुर्बानोव, कार्यवाहक निदेशक, सीआईआरएस ने किया। यह कहा गया था कि  भारत और उजबेकिस्तान के बीच उच्चतम राजनीतिक तथा कूटनीतिक स्तर पर तालमेल है तथा द्विपक्षीय सहयोग में एक मजबूत क्षेत्रीय तत्व है जिसमें दोनों देश एकीकृत तथा सहयोगात्मक क्षेत्रीय वातावरण के दृष्टिकोण को साझा करते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान मध्य एशिया तथा दक्षिण एशिया के बीच संबंधों के चालक हो सकते हैं। उज्बेकिस्तान के लिए भारत आधुनिकीकरण तथा विकास में अहम साझेदार है। यह बात ध्यान रहे कि दोनों देशों के थिंक टैंक की जिम्मेदारी है कि वे विचार-विमर्श करें और संबंधों को और मजबूत करने के लिए विचार दें तथा इसे आगे बढ़ाएं।

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