भारतीय वैश्विक परिषद

राष्ट्रपति ट्रम्प ने 29 अप्रैल 2025 को अपने दूसरे राष्ट्रपति पद के पहले 100 दिनों का जश्न मनाया। जबकि प्रशासन ने उन उपलब्धियों और अभियान वादों को सूचीबद्ध किया जिन्हें वे पूरा करने में सक्षम रहे हैं, प्रशासन के प्रदर्शन पर अलग-अलग राय बनी हुई है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि मतदाता राष्ट्रपति ट्रंप से असंतुष्ट हैं। अप्रैल में प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 40 प्रतिशत अमेरिकियों ने राष्ट्रपति ट्रम्प का समर्थन किया, जो फरवरी से सात प्रतिशत कम है।[i] यह लेख ट्रम्प प्रशासन द्वारा प्रारंभिक 100 दिनों में संबोधित किये गए चार महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालता है। 
 
सीमाएँ सुरक्षित करो 

अवैध सीमा पार करने वालों के लिए शरण समाप्त करके सीमाओं को सुरक्षित करना, आपराधिक पनाहगाहों पर नकेल कसना और विदेशियों की जांच और स्क्रीनिंग बढ़ाना राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए प्राथमिकता बनी हुई है।[ii] उन्होंने पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके तहत अमेरिका में अस्थायी रूप से या अवैध रूप से रह रहे माता-पिता के बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अधिकांश कानूनी विश्लेषकों ने इस आदेश को असंवैधानिक बताया। आदेश ने अमेरिकी शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम (यूएसआरएपी) के साथ-साथ शरण आवेदनों पर विचार करने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी निलंबित कर दिया।[iii] प्रशासन ने एलियंस एनिमीज एक्ट (1798) का प्रयोग किया है, जो एक युद्धकालीन अधिकार है जो राष्ट्रपति को किसी शत्रु देश के मूल निवासियों और नागरिकों को बिना सुनवाई के तथा केवल उनके जन्म या नागरिकता के देश के आधार पर हिरासत में लेने या निर्वासित करने की अनुमति देता है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने हाल ही में तीन कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं जिन्हें आप्रवासी-विरोधी माना जा रहा है। एक आदेश में कहा गया है कि वाणिज्यिक वाहन चलाने के लिए, ड्राइवर को “अंग्रेजी भाषा पढ़नी और बोलनी चाहिए”। परिवहन विभाग “गैर-निवासी वाणिज्यिक चालक लाइसेंसों की समीक्षा करेगा”।[iv] इस कदम को प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसरों को सीमित करने वाला माना जा रहा है। दूसरे आदेश में निर्देश दिया गया है कि “… अटॉर्नी जनरल… उन राज्यों और स्थानीय अधिकार क्षेत्रों की सूची प्रकाशित करें जो संघीय आव्रजन कानूनों (अभयारण्य अधिकार क्षेत्र) के प्रवर्तन में बाधा डालते हैं।”[v] गैर-अनुपालन से संघीय अनुदानों का निलंबन या समाप्ति हो जाएगी। कानून प्रवर्तन पर तीसरे आदेश के प्रावधानों में, यह अटॉर्नी जनरल और रक्षा सचिव को "राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन की सहायता के लिए स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा परिसंपत्तियों के प्रावधान को बढ़ाने" का निर्देश देता है। इससे पुलिस को सैन्य उपकरण उपलब्ध कराने की अनुमति मिलती है। साथ ही गलत काम करने के आरोपी कानून प्रवर्तन अधिकारियों को कानूनी सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान है।[vi] वर्तमान में विभिन्न आदेशों के सभी या कुछ भागों को देश भर की विभिन्न अदालतों में चुनौती दी जा रही है। 

प्रशासन की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप हाल के समय में दक्षिणी सीमा पर अवैध सीमा पार करने की घटनाएं सबसे कम हुई हैं; बहरहाल, इससे कार्यपालिका की शक्ति की सीमा पर भी व्यापक प्रश्नचिह्न लग गया है। अपराधियों को तीसरे देशों में निर्वासित करने का निर्णय, छात्रों सहित लोगों को हिरासत में लेना और उनका निर्वासन, साथ ही बड़े पैमाने पर छात्र वीजा रद्द करना तथा अदालती आदेशों की अवहेलना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झकझोर दिया है। प्रशासन ने विश्वविद्यालयों को भी निशाना बनाया है यदि वे संघीय आदेशों का पालन नहीं करते हैं, संघीय अनुदानों को निलंबित कर दिया है तथा उनके एसईवीपी [vii] दर्जे को रद्द करने की धमकी दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। कई अंतर्राष्ट्रीय छात्र अमेरिका में अपनी शिक्षा पर पुनर्विचार कर रहे हैं, क्योंकि संघीय सरकार अक्सर मामूली उल्लंघनों के कारण वीजा रद्द कर देती है। इससे भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय छात्र हर साल अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का योगदान देते हैं। अमेरिका को 2025 में संभावित राजस्व हानि का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आव्रजन जांच चौकियों पर विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आने के कारण उन्हें संभावित शत्रुता का सामना करना पड़ सकता है। इसका पर्यटन से संबंधित उद्योगों, जैसे एयरलाइन्स, होटल और रेस्तरां, खुदरा और न्यूयॉर्क जैसे प्रवेश द्वार वाले शहरों में छोटे व्यवसायों पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। 

दलदल को सूखाएँ 

ट्रम्प प्रशासन ने सरकारी नौकरशाही में सुधार और बदलाव को प्रमुखता से प्रदर्शित किया है, जिसे 'ड्रेन द स्वैम्प' के नारे में समाहित किया गया है, जिसकी परिणति सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) के निर्माण में हुई।[viii] इस सलाहकार समिति की अध्यक्षता उद्योगपति एलन मस्क करते हैं, फिर भी इसकी वैधता को चुनौती दी गई है, इसके संचालन के दायरे और पारदर्शिता के मुद्दों के संबंध में कानूनी जांच का सामना करना पड़ रहा है। एजेंसी की शक्ति के बारे में चिंताएँ उभरी हैं, विशेष रूप से संवेदनशील डेटा सिस्टम तक इसकी पहुँच के बारे में, क्योंकि इसका नेता कोई निर्वाचित अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी सरकारी संस्थाओं के साथ मस्क के बहु-अरब डॉलर के अनुबंधों के कारण संभावित हितों के टकराव को उजागर किया गया है। 

नौकरशाही को कम करने के लिए मतदाताओं का व्यापक समर्थन है; हालाँकि, डीओजीई की प्रभावशीलता संदिग्ध बनी हुई है। जबकि प्रशासन का दावा है कि डीओजीई विभिन्न सरकारी एजेंसियों में धोखाधड़ी और दुरुपयोग की पहचान करने में सक्षम है, इसने इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं दिया है। डीओजीई की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप दो मिलियन से अधिक सरकारी कर्मचारियों को “बायआउट” डील के माध्यम से छोड़ने के लिए कहा गया है, जिनमें से कुछ को सीधे निकाल दिया गया है। इससे कर्मचारियों की कमी हो गई है और विभिन्न विभागों और एजेंसियों के कामकाज पर असर पड़ा है। अमेरिका के मुख्य विदेशी सहायता संगठन यूएसएआईडी द्वारा चलाए जा रहे अधिकांश कार्यक्रम ठप, रुके हुए या बाधित हो गए हैं, जिसके कारण कुछ देशों में खाद्य और स्वास्थ्य सेवा संकट पैदा हो गया है और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचा है। आलोचकों का कहना है कि इन कार्रवाइयों से अमेरिका की सॉफ्ट पावर कम हो गई है। घरेलू स्तर पर संघीय निधि में कटौती ने रोग नियंत्रण और रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को भी प्रभावित किया है। 

संघीय व्यय को कम करने में डीओजीई की सफलता के बारे में चिंताएँ उभरी हैं। शुरुआत में, लक्ष्य सालाना लगभग 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत हासिल करना था, लेकिन बाद में इस आंकड़े को आधा कर दिया गया और बाद में अप्रैल 2025 में 2025-26 वित्तीय वर्ष के समापन तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक समायोजित किया गया, जो मूल लक्ष्य का सिर्फ़ दसवाँ हिस्सा है। डीओजीई वेबसाइट के अनुसार, इसने 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत करने का दावा किया है; हालाँकि, कई विश्लेषणों ने इस डेटा में अशुद्धियाँ, त्रुटियाँ, चूक और अतिशयोक्ति की ओर इशारा किया है, जिसमें बताया गया है कि डीओजीई की 'प्राप्तियों की दीवार' केवल 63 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। इस बात के समर्थन में बहुत कम सबूत हैं कि डीओजीई एजेंसियों के लिए पर्याप्त बचत प्रदान कर रहा है या इस वास्तविकता को बदल रहा है कि संघीय सरकार अपनी आय से अधिक खर्च कर रही है। यू.एस. ट्रेजरी विभाग के डेटा से संकेत मिलता है कि 31 मार्च, 2025 तक, सरकारी व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत बढ़ गया है, जबकि राजस्व में केवल 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप घाटे में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।[ix] वर्तमान में, डीओजीई की कई पहलों पर मुकदमा चल रहा है और/या उनमें संशोधन किया जा रहा है। 

Tariffs and Trade Wars 

पूरे अभियान के दौरान, अमेरिकियों की एक बड़ी संख्या का मानना ​​था कि राष्ट्रपति ट्रम्प के तहत अर्थव्यवस्था उनके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगी। उनकी 'अमेरिका फर्स्ट' व्यापार नीति को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। हालाँकि, यह भावना बदल गई है। वर्तमान में, आर्थिक प्रबंधन के बारे में असंतोष बढ़ रहा है और वैश्विक व्यापार संघर्षों के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं। प्यू पोल के अनुसार, 59 प्रतिशत अमेरिकी प्रशासन की टैरिफ वृद्धि से असहमत हैं, जबकि 39 प्रतिशत इसका समर्थन करते हैं।[x] टैरिफ और उनके अंतिम कार्यान्वयन के बारे में चल रही बहस ने अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा किया है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2025 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में 0.3 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो 2024 की अंतिम तिमाही में दर्ज की गई 2.4 प्रतिशत की वृद्धि से कम है।[xi] विश्लेषकों का कहना है कि मंदी चिंताजनक तो है, लेकिन मंदी का संकेत नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था में वृद्धि को समर्थन देने के लिए व्यापार युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं और व्यवसायों की ओर से मांग बनी हुई है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि व्यापार युद्धों ने निवेशकों का विश्वास हिला दिया है और उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच निराशावाद को बढ़ा दिया है। अर्थशास्त्रियों ने 2025 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी का अनुमान लगाया है, क्योंकि व्यवसाय टैरिफ के कारण आयात शुल्क को आंशिक या पूर्ण रूप से उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे भविष्य में उपभोक्ता खर्च में गिरावट आ सकती है। 

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, "पारस्परिक टैरिफ" लगाने से वैश्विक वाणिज्य में बदलाव आया है। अंतरराष्ट्रीय तंत्र के माध्यम से टैरिफ मुद्दों को हल करने के बजाय, अमेरिका ने एकतरफा कार्रवाई की है। वह देशों पर द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डालना चाहता है। अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों ने जवाबी कार्रवाई की है और अमेरिकी वस्तुओं पर समान टैरिफ लगाए हैं। स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को अधिक से अधिक खरीदने के लिए भी आंदोलन बढ़ रहा है। इसे लोगों द्वारा अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार करने या अमेरिका की यात्रा करने से देखा जा सकता है और सरकारों द्वारा अमेरिका पर निर्भरता को यथासंभव कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, कई यूरोपीय देश रक्षा क्षेत्र में यूरोपीय दृष्टिकोण को अपनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी कार्रवाइयों की आक्रामक प्रकृति ने विश्वास की कमी और अमेरिकी शक्ति को कम कर दिया है। प्रमुख अमेरिकी साझेदारों और सहयोगियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उनके संबंधों की मौलिक प्रकृति बदल गई है और पुराने संबंधों पर वापस लौटने की संभावना नहीं है। 

यूक्रेन में शांति 

राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा यूक्रेन में शीघ्र शांति लाने के वादे के बावजूद, युद्ध विराम समझौते की संभावनाएँ कम ही रही हैं। मॉस्को और कीव ने युद्धविराम समझौतों का उल्लंघन करने के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया है, जिसके कारण वाशिंगटन ने दोनों पक्षों द्वारा कोई समझौता नहीं करने पर वार्ता से हटने की धमकी दी है। 

यूरोपीय मित्र राष्ट्रों के लिए, जो संघर्ष में शामिल हैं और शांति चाहते हैं, अमेरिका ने अपनी नीति में बदलाव करते हुए शांति वार्ता के लिए कीव या अन्य यूरोपीय राजधानियों को शामिल किए बिना मास्को से संपर्क करने, यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी में कटौती करने तथा यह सुझाव देने का निर्णय लिया है कि शांति के लिए यूक्रेन क्रीमिया को रूस को सौंप दे, इन सब बातों ने उन्हें अस्थिर और भ्रमित कर दिया है। 

यूक्रेन और अमेरिका के बीच हाल ही में अंतिम रूप से हुए खनिज समझौते को लेन-देन संबंधी विकास की दिशा में एक रचनात्मक कदम माना जा रहा है, जो शांति वार्ता में अमेरिका की निरंतर भागीदारी की गारंटी देगा। समझौते के अनुसार, दोनों देशों ने यूक्रेन के खनिज और ऊर्जा संसाधनों की भविष्य की बिक्री से होने वाले मुनाफे को साझा करने पर सहमति जताई है। इस समझौते में युद्ध से यूक्रेन की आर्थिक रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए एक निवेश कोष की स्थापना भी शामिल होगी। हालांकि यह समझौता दिखाता है कि अमेरिका अभी भी एक मूल्यवान भागीदार है, लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हाल की दक्षिण अफ़्रीका यात्रा को यूक्रेन के समर्थन को व्यापक बनाने और वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ जुड़ने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। यूरोप भी नीतिगत परिवर्तन कर रहा है जिससे वह अधिक स्वतंत्र हो सकेगा तथा अमेरिका से कम होते समर्थन के बावजूद यूक्रेन को समर्थन दे सकेगा। 

निष्कर्ष 

ट्रम्प प्रशासन के शुरुआती सौ दिन काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। अन्य हालिया राष्ट्रपतियों की तुलना में, राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस समयावधि के दौरान सबसे अधिक 143 कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। कार्यकारी आदेश को संयुक्त राज्य अमेरिका में नौकरशाही संस्थाओं और विधायी निकायों के प्रतिरोध का सामना किए बिना नीति निर्देशों को स्पष्ट करने और क्रियान्वित करने के साधन के रूप में तेजी से पसंद किया जा रहा है। हालांकि सीमा सुरक्षा के लिए समर्थन है, लेकिन आप्रवासियों की गिरफ्तारी और निर्वासन, व्यापार युद्धों के भविष्य के प्रभावों और सरकारी बजट में कटौती के कारण छंटनी के अलावा, मिश्रित स्तर का समर्थन मिला है, तथा प्रशासनिक पहलों को पूरे देश में मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है।

ट्रम्प के राष्ट्रपतित्व की आधारशिला आर्थिक नीति रही है। उन्होंने टैरिफ़ के पक्ष में तर्क दिया है ताकि कंपनियों को अपना उत्पादन अमेरिका में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जा सके, अन्य देशों पर अधिक अनुकूल व्यापार सौदों के लिए दबाव डाला जा सके और सरकारी राजस्व का एक नया स्रोत बनाया जा सके जिससे आयकर में बड़ी कटौती की जा सके। व्यापार वार्ता में समय लगता है, और संघीय कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी के कारण यह एक चुनौती होगी। दूसरे, अधिकांश उद्योग अनुमानों के अनुसार, उत्पादन को स्थानांतरित करना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें लागत शामिल है जिसे जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। इस नीति के शुरुआती परिणामों में संघीय सरकार द्वारा सीमा शुल्क में एकत्रित की जाने वाली राशि में वृद्धि शामिल है। लेकिन टैरिफ़ के कारण भू-राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के बीच, आलोचकों ने तर्क दिया है कि लक्षित देश सभी उच्च लागतों को वहन नहीं करेंगे। इसके बजाय, दंड उन कंपनियों और अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ने की संभावना है जो अंततः उन उत्पादों को खरीदते हैं जो उच्च लागत पर देश में प्रवेश करते हैं। 

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ट्रम्प के राष्ट्रपतित्व ने अमेरिकी विदेश नीति के कई पहलुओं को बदल दिया है और उन्हें चुनौती दी है। अपने पहले कार्यकाल को जारी रखते हुए, उन्होंने अमेरिका को पेरिस समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन से वापस ले लिया और गठबंधन सहयोगियों को नाटो में अधिक योगदान देने की चेतावनी दी। उन्होंने यूएसएआईडी कार्यक्रमों, मिलेनियम चैलेंज अकाउंट, वॉयस ऑफ अमेरिका और रेडियो फ्री यूरोप/रेडियो लिबर्टी को मिलने वाली फंडिंग रोक दी है। शांति वार्ता में, अमेरिका को रूस का पक्ष लेते हुए यूक्रेन पर युद्धविराम की प्रतिकूल शर्तों को स्वीकार करने के लिए दबाव डालने वाला माना जाता है। कई पर्यवेक्षक चीन के बारे में स्पष्ट रूप से परिभाषित नीति की अनुपस्थिति को उजागर करते हैं, जिसे प्रशासन एक रणनीतिक प्राथमिकता मानता है। राजनीतिक विश्लेषण से पता चलता है कि वाशिंगटन और विभिन्न वैश्विक राजधानियों के बीच चुनौतीपूर्ण संवाद निकट से मध्यम अवधि में भू-राजनीतिक तनाव और अस्थिरता को बढ़ाएगा। 

राष्ट्रपति ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों ने अमेरिका में उथल-पुथल और उलझन भरे दौर की शुरुआत को चिह्नित किया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को प्रभावित किया है और एक महाशक्ति को प्रभावित किया है जो अपनी रणनीतियों को 'अमेरिका फर्स्ट' सिद्धांत पर केंद्रित कर रही है।

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*डॉ. स्तुति बनर्जी आईसीडब्ल्यूए (ICWA) में वरिष्ठ शोध अध्येता हैं।
अस्वीकरण: व्यक्त किए गए विचार लेखिका के व्यक्तिगत विचार हैं।

डिस्क्लेमर: इस अनुवादित लेख में यदि किसी प्रकार की त्रुटी पाई जाती है तो पाठक अंग्रेजी में लिखे मूल लेख को ही मान्य माने ।

अंत टिप्पण 

[i] Pew Research Centre, “Trump’s Job Rating Drops, Key Policies Draw Majority Disapproval as He Nears 100 Days, April 23, 2025,” https://www.pewresearch.org/politics/2025/04/23/trumps-job-rating-drops-key-policies-draw-majority-disapproval-as-he-nears-100-days/, Accessed on April 30, 2025.

[ii] The White House, “President Trump’s America First Priorities January 20, 2025,” https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/01/president-trumps-america-first-priorities/, Accessed on April 30, 2025.

[iii] The White House, “Realigning The United States Refugee Admissions Program, January 20, 2025,” https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/realigning-the-united-states-refugee-admissions-program/, Accessed on April 30, 2025.

[iv] The White House, “Enforcing Commonsense Rules Of The Road For America’s Truck Drivers, 28 April 2025,” https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/enforcing-commonsense-rules-of-the-road-for-americas-truck-drivers/, Accessed on April 30, 2025.

[v] The White House, “Protecting American Communities From Criminal Aliens, 28 April 2025,” https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/protecting-american-communities-from-criminal-aliens/, Accessed on April 30, 2025.

[vi] The White House, “Strengthening And Unleashing America’s Law Enforcement To Pursue Criminals And Protect Innocent Citizens, April 28, 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/strengthening-and-unleashing-americas-law-enforcement-to-pursue-criminals-and-protect-innocent-citizens/, Accessed on April 30, 2025.

[vii] To be able to accept international students with F and M student visas, an educational institution must be certified by the Department of Homeland Security’s Immigration and Customs Enforcement unit, or ICE, through the Student and Exchange Visitor Program, known as SEVP.

[viii] The White House, “Establishing And Implementing The President’s “Department Of Government Efficiency, January 20, 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/establishing-and-implementing-the-presidents-department-of-government-efficiency/, Accessed on April 30, 2025.

[ix] The US fiscal year is October-September of each year. The data is available at https://fiscaldata.treasury.gov/americas-finance-guide/, Accessed on April 30, 2025.

[x] Op.Cit 1, Pew Research Centre.

[xi] Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce, “Gross Domestic Product” https://www.bea.gov/data/gdp/gross-domestic-product, Accessed on May 01, 2025.