चार वर्षों तक चली 18 दौर की गहन वार्ता के बाद यूरोपीय संघ (ईयू) और जापान ने 8 दिसंबर, 2017 को आर्थिक भागीदारी समझौता (ईपीए) नामक एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते का निष्कर्ष दो पहलुओं से महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम, यह समझौता बढ़ती संरक्षणवादी प्रवृत्तियों के मद्देनजर ‘खुले, निष्पक्ष और नियम आधारित व्यापार के पक्ष में शक्तिशाली संदेश’ भेजने वाला माना गया है। द्वितिय, यह समझौता यूरोपीय संघ और जापान द्वारा हस्ताक्षरित सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है, जो 600 मिलियन लोगों और लगभग 30 प्रतिशत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का प्रतिनिधित्व करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाया है।
इस पृष्ठभूमि में, यह लेख यूरोपीय संघ-जापान ईपीए के महत्व और प्रावधानों की समीक्षा करने का एक प्रयास है। इस प्रक्रिया में, यह लेख समझौता वार्ता के इतिहास का खंड I में इसका महत्व दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है। इसके बाद खंड II में समझौते के प्रावधानों का मूल्यांकन करता है। यूरोपीय संघ और जापान पर समझौते के प्रभावों का विश्लेषण भी खंड III में उपलब्ध अध्ययनों के आधार पर किया गया है। खंड IV में समापन टिप्पणियाँ हैं।
I
समझौते का इतिहास और महत्व
जुलाई 2012 में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के प्रभाव मूल्यांकन के विमोचन ने यूरोपीय संघ और जापान के बीच एफटीए पर वार्ता का उद्घाटन अधिकृत किया। इसके बाद, यूरोपीय संघ-जापान एफटीए वार्ता आधिकारिक रूप से 25 मार्च, 2013 को आरंभ हुई। वार्ता के अठारह दौरों के बाद, यूरोपीय संघ और जापान 6 जुलाई, 2017 को यूरोपीय संघ-जापान ईपीए के मुख्य तत्वों पर सैद्धांतिक रूप से एक समझौते पर पहुँचे। 8 दिसंबर, 2017 को समझौते के अध्यायों को मूर्त रूप देते हुए वार्ता को अंतिम रूप दिया गया। यह समझौता कानूनी सत्यापन और अनुवाद प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। इसकी स्वीकृति के बाद, यह समझौता 2019 में लागू होने की उम्मीद है।
21 अध्यायों से मिलकर बना, ईपीए ईयू-जापान शिखर सम्मेलन के दौरान हुए सैद्धांतिक रूप से राजनीतिक समझौते पर निर्मित है। जैसा कि शीर्षक ‘आर्थिक भागीदारी समझौता’ से पता चलता है कि यह समझौता आर्थिक और रणनीतिक दोनों तरह का महत्व रखता है। जैसा कि यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त सेसिलिया माल्मस्ट्रॉम ने इंगित किया है, यह समझौता "... न केवल व्यापार समझौते; बल्कि यूरोपीय संघ और जापान के बीच रणनीतिक गठबंधन का भी प्रतिनिधित्व करता है" यूरोपीय संघ को उम्मीद है कि यह समझौता न केवल व्यापार बाधाओं को दूर करेगा, बल्कि उनके उच्च मानकों और साझा मूल्यों के अनुरूप वैश्विक व्यापार नियमों को आकार देने में भी सहायता करेगा और संरक्षणवाद का निवारण करने में भी सहायता प्रदान करेगा।"
जहाँ तक आर्थिक औचित्य का संबंध है, जापान यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार है। जापान चीन के बाद एशिया में यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारक भागीदार है और दुनिया भर में छठा सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। यूरोपीय संघ हर वर्ष जापान को €80 बिलियन की वस्तुओं और सेवाओं [€58 बिलियन की वस्तुओं और 28 बिलियन की सेवाओं] का निर्यात करता है। यूरोपीय संघ में 600,000 से अधिक नौकरियाँ जापान को होने वाले निर्यात से बंधी हैं और यूरोपीय संघ में आधा मिलियन से अधिक लोग जापानी कंपनियों द्वारा नियोजित हैं। इसके अलावा, जापान 127 मिलियन की आबादी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (जीडीपी के अनुसार) है। जापान और यूरोपीय संघ एक साथ मिलकर विश्व अर्थव्यवस्था में एक तिहाई से अधिक का योगदान देते हैं। इसी तरह से, यूरोपीय संघ चीन और अमेरिका के बाद जापान के लिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य है, और चीन के बाद आयात का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। इस प्रकार, इस समझौते का दोनों भागीदारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
II
आर्थिक भागीदारी समझौता: कार्यक्षेत्र और प्रावधान
आर्थिक भागीदारी समझौते (ईपीए) में न केवल वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार शामिल है, बल्कि गैर-प्रशुल्क उपायों, भौगोलिक संकेतकों (जीआई) और बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों (एसओई) आदि जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला भी शामिल है। ईपीए की सर्वाधिक आकर्षक विशेषता यह है कि जिन प्रावधानों पर वार्ता हुई है, वे यूरोपीय संघ-कनाडा व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) के साथ-साथ ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) के मानकों पर आधारित हैं। इस समझौते के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं:
प्रशुल्क बाधाएँ
इस बात देखते हुए कि चीन के बाद जापान एशिया में यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, इस समझौते का उद्देश्य यह समझौता लागू होते ही जापान को होने वाले यूरोपीय संघ के 90 प्रतिशत से अधिक निर्यात पर प्रशुल्कों को समाप्त करना है। पूर्ण कार्यान्वयन होने पर, जापान यूरोपीय संघ से आयात की जाने वाली 97 प्रतिशत वस्तुओं पर सीमा शुल्क हटा देगा (टैरिफ लाइनों में), जबकि शेष टैरिफ लाइनों को कोटा और प्रशुल्क कटौतियों के माध्यम से आंशिक रूप से उदार बनाया जाएगा। जापान को निर्यात होने वाले यूरोपीय संघ के 85 प्रतिशत कृषि-खाद्य उत्पादों को शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होने से कृषि और खाद्य उत्पाद सबसे अधिक लाभान्वित होने जा रहा हैं। यह मूल्य के अनुसार 87 प्रतिशत वर्तमान कृषि-खाद्य निर्यात के समान है। ix यह समझौता यूरोपीय संघ से निर्यात किए जाने वाले प्रसंस्कृत सुअर के मांस जैसे कृषि उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त व्यापार और ताजे सुअर के मांस के लिए लगभग शुल्क मुक्त व्यापार सुनिश्चित करता है। इस दिशा में, उच्च मूल्य में कमी लाने के लिए 4.3 प्रतिशत यथामूल्य शुल्क 10 वर्षों में चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया जाएगा
यह समझौता वाइन और स्पिरिट के उदारीकरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। यह यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात है। इस क्षेत्र और अन्य मादक पेयों (शॉचु और सेक जैसे पारंपरिक जापानी पेय को छोड़कर) में प्रशुल्क, जो वर्तमान में 15 प्रतिशत हैं, समझौता प्रभावी हो जाने पर उदारीकृत हो जाएंगे। xii यह उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में यूरोपीय संघ का निर्यात €1 बिलियन का है।xiii इसी तरह, यह समझौता पनीर और गौड़ा, चेडर, परमेसन, फॉन्टिना और अन्य जैसे डेयरी उत्पादों के लिए प्रशुल्कों के पूर्ण उदारीकरण का प्रावधान करता है। 15 वर्षों की अवधि के दौरान 28.9 प्रतिशत तक प्रशुल्क समाप्त कर दिए जाएंगे। औद्योगिक वस्तुओं के लिए, यह समझौता प्रभावी होते ही चमड़े और जूतों पर वर्तमान कोटा प्रणाली समाप्त करने का प्रावधान करता है। समझौता लागू होने के बाद जूतों पर प्रशुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत कर दिया जाएगा और शेष प्रशुल्क 10 वर्षों में समाप्त कर दिए जाएंगे।
गैर-प्रशुल्क बाधाएँ (एनटीबी)
एनटीबी के उन्मूलन या में कमी पर वार्ता, जो कि एक प्रमुख यूरोपीय उद्देश्य था, ने प्रशुल्कों को हटाने के समानांतर वार्ता की। इस समझौते के अंतर्गत जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैर-प्रशुल्क उपाय पर सहमति हुई वह मोटर वाहनों से संबंधित है। इससे यूरोपीय संघ की कंपनियों को जापानी बाजारों में उत्पादों का निर्यात करने की सुविधा मिलेगी, जो पहले जापानी तकनीकी आवश्यकताओं और प्रमाणन प्रक्रिया के अधीन थे। दोनों पक्षों के उत्पाद सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर अपने आपको एक ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों (यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (यूएनईसीई) –विनियम) पर संरेखित करने के लिए सहमत होने से, यूरोपीय कारों को जापानी कारों के समान स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इस समझौते में मोटर वाहनों पर एक विवाद निपटान तंत्र और साथ ही साथ रक्षोपाय धारा शामिल है जो यूरोपीय संघ को फिर से प्रशुल्क लागू करने की अनुमति देता है, यदि जापान यूरोपीय संघ के वाहन निर्यात के लिए गैर-प्रशुल्क बाधाएँ आरोपित करता है। आगे यह जापान के बाजार के लिए हाइड्रोजन-चालित वाहनों के लिए यूरोपीय परीक्षण मानकों और प्रक्रियाओं को मान्यता प्रदान करता है। जापान ने वस्त्र लेबलिंग, दवाओं, चिकित्सीय उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने पर भी सहमति व्यक्त की है।xvi
सेवाएँ
सेवाओं के विषय में बाजार पहुँच, राष्ट्रीय उपचार, सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र, गैर-अनुरूपण उपायों और लाभों से इनकार पर धाराएँ शामिल हैं। सीमा पार सेवाओं पर खंड समुद्री परिवहन सेवा में अनुतट-व्यापार; हवाई सेवाओं (पाँच सहायक हवाई सेवाओं के अलावा) के समर्थन में हवाई सेवाओं या संबंधित सेवाओं; सरकारी खरीद; श्रव्य-दृश्य सेवाओं और सब्सिडी सहित कुछ क्षेत्रों को अपवर्जित करता है।xvii
यह समझौता मोड 4 सेवाओं (प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही) पर प्रावधानों का प्रावधान करता है जिसमें अधिष्ठान उद्देश्यों के लिए व्यावसायिक आगंतुक, अंत:-कॉरपोरेट अंतरिती और निवेशक, अनुबंधात्मक सेवा प्रदाता और स्वतंत्र पेशेवर शामिल हैं। इसमें अल्पकालिक व्यवसाय आगंतुकों पर अतिरिक्त प्रतिबद्धताएँ भी शामिल हैं, जैसा कि यूरोपीय संघ द्वारा किए गए सीईटीए में प्रावधान किया गया है।xviii
निवेश उदारीकरण, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और नियामकीय ढांचा
निवेश उदारीकरण, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और विनियामकीय ढांचे पर प्रावधानों को सेवाओं के साथ अध्याय 8 के उप-खंड के रूप में शामिल किया गया है। यह समझौता राष्ट्रीय उपचार और सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) के सिद्धांत के आधार पर निवेश उदारीकरण का प्रावधान करता है। हालाँकि, इस समझौते में अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में प्रावधान किया गया निवेशक-से-राज्य विवाद निपटान (आईएसडीएस) प्रक्रिया शामिल नहीं है।
दोनों पक्षों ने जुआ सेवाओं, प्रसारण सेवाओं, श्रव्य-दश्य सेवाओं, लेखापत्र प्रमाणक या समकक्ष व्यवसायों की सेवाओं और कानूनी प्रतिनिधित्व सेवाओं को छोड़कर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के उपयोग और विकास को सुविधाजनक बनाने पर सहमति व्यक्त की है। घरेलू विनियमन के संदर्भ में, दोनों यह सुनिश्चित करने पर सहमत हुए हैं कि ‘इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को प्रभावित करने वाले सामान्य अनुप्रयोग के इसके सभी उपाय उचित, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष तरीके से प्रशासित किए जाएंगे।' हालांकि, इस समझौते में डेटा के मुक्त प्रवाह पर प्रावधान शामिल नहीं हैं। केवल एक समीक्षा धारा है, जिससे दोनों पक्ष इस समझौते के लागू होने के तीन वर्षों के भीतर इसके समावेश का पुनर्मूल्यांकन करेंगे।xx
इस समझौते में घरेलू विनियमन, पारस्परिक मान्यता और प्रशासनिक उपायों से संबंधित विनियामकीय सहयोग पर एक अध्याय शामिल है। विनियामकीय ढांचे पर प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि लाइसेंसिंग आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं, अर्हता आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं से संबंधित उपाय स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और सुलभ होंगे।' इस समझौते के अंतर्गत डाक और कोरियर सेवाओं, दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं से संबंधित विशिष्ट समझौतों पर भी सहमति व्यक्त की गई है।xxi
सरकारी खरीद
खरीद के संदर्भ में, यूरोपीय संघ और जापान दोनों ने विश्व व्यापार संगठन के सार्वजनिक खरीद समझौते पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही साथ, दोनों ने प्रावधानों के एक नए समुच्चय पर भी सहमति व्यक्त की है, जिसमें इंटरनेट पर एकल बिंदु के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा नि: शुल्क खरीद सीधे सुलभ बनाना, भागीदारी, आपूर्तिकर्ता की योग्यता, तकनीकी और पर्यावरणीय विनिर्देशों और परीक्षण प्रतिवेदनों की शर्तें शामिल हैं।xxii इस समझौते ने अनुप्रयोग के अतिरिक्त दायरे को रेखांकित किया है जिसमें एक अलग अनुलग्नक में अस्पताल और विश्वविद्यालय शामिल हैं। xxiii
कार्पोरेट शासन
यूरोपीय संघ द्वारा किए गए समझौतों के इतिहास में पहली बार, इस समझौते में, कॉर्पोरेट शासन पर प्रावधान शामिल हैं, जो उन उच्च मानकों और प्रथाओं को दर्शाते हैं जिसे दोनों पक्ष बढ़ावा देना चाहते हैं। जी20 / ओईसीडी के सिद्धांतों पर आधारित कॉर्पोरेट शासन के अध्याय में सभी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों में सूचना का समय पर और सटीक प्रकटीकरण प्रदान करने में कॉर्पोरेट शासन के ढांचे के महत्व’ को मान्यता देने वाले और साथ ही 'स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के आधार पर जिम्मेदार निर्णय लेने' के माध्यम से शेयरधारकों के अधिकारों के प्रति प्रबंधन की जवाबदेही, 'शेयरधारकों का समान उपचार' और अधिग्रहण के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष स्थितियाँ सुनिश्चित करने वाले सामान्य प्रावधान शामिल हैं।
राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम
गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार को मान्यता प्रदान करते हुए, यह समझौता वस्तुओं या सेवाओं के वाणिज्यिक लेनदेन के संदर्भ में निजी और सार्वजनिक दोनों उद्यमों के लिए बराबरी के खेल के मैदान का प्रावधान करता है। यह सुसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों पर कॉर्पोरेट शासन पर ओईसीडी के दिशानिर्देशों सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित कानूनों और विनियमों का अनुप्रयोग सुनिश्चित करता है।xxvi
बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) और भौगोलिक संकेतक
यूरोपीय संघ और जापान दोनों ने बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के उच्च मानकों पर सहमति व्यक्त की है। इस दिशा में, यह समझौता बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं (टीआरआईपी) के विश्व व्यापार संगठन के समझौते, साथ ही साथ अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, जिसके दोनों पक्ष हैं, के प्रावधानों के अनुसार 'बौद्धिक संपदा का पर्याप्त, प्रभावी और गैर-भेदभावपूर्ण संरक्षण सुनिश्चित करने' और 'जालसाजी और पायरेसी सहित, उल्लंघन के विरूद्ध बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपायों' का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय उपचार और सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए, दोनों ने कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइनों पर विस्तृत प्रावधानों पर सहमति व्यक्त की है। भौगोलिक संकेतक (जीआई) के संदर्भ में, यह समझौता यूरोपीय संघ के लिए कुल 200 से अधिक कृषि-आधारित और खाद्य उत्पादों को उच्च स्तर का संरक्षण प्रदान करता है। दोनों ने व्यापार रहस्यों की रक्षा करने और व्यापार रहस्यों के दुर्विनियोजन के विरूद्ध संरक्षण के प्रवर्तन के साथ-साथ व्यापक उपायों पर सहमति व्यक्त की है।xxvii
उत्पत्ति का नियम
उत्पत्ति के नियमों (आरओओ) के अध्याय में उत्पत्ति के नियमों, उत्पत्ति प्रक्रियाओं और अन्य संबंधित प्रावधानों को रेखांकित करने वाले सामान्य प्रावधान शामिल हैं। यह समझौता उत्पाद विशिष्ट उत्पत्ति के नियमों पर एक पूरक अंश का प्रावधान करता है, जिसमें वाहन और वाहनों के पुर्जे, जूते, चमड़े के सामान, वस्त्र और कपड़े शामिल हैं।xxviii
उपर्युक्त क्षेत्रों के अलावा, यह समझौता सीमा शुल्क मामलों और व्यापार उपचारों, स्वच्छता और पादपस्वच्छता उपायों, व्यापार के प्रति तकनीकी बाधाओं, पूँजी की आवाजाही, भुगतान और हस्तान्तरण और अस्थायी रक्षोपायों, एकाधिकारी व्यापार विरोधी और विलय, सब्सिडी, व्यापार और सतत विकास, पारदर्शिता, नियामकीय सहयोग और प्रथाओं, कृषि सहयोग, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई), और विवाद निपटान से संबंधित प्रावधानों का भी प्रावधान करता है।
III
निहितार्थ
ईपीए का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव यूरोपीय संघ और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर पड़ेगा। यूरोपीय संघ और जापान के महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार होने के बावजूद, द्विपक्षीय व्यापार में सापेक्ष गिरावट आई है। उदाहरण के लिए, जापान को होने वाले यूरोपीय संघ के निर्यात की हिस्सेदारी 1990 में 6.3 प्रतिशत से घटकर 2015 में 3.1 प्रतिशत रह गई, और इसकी आयात की हिस्सेदारी 1990 में 12.2 प्रतिशत से घटकर 2015 में 3.5 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार से, जापान से यूरोपीय संघ को होने वाली निर्यात की हिस्सेदारी 1990 में 20.8 प्रतिशत से गिरकर 2015 में 10.2 प्रतिशत हो गई, और यूरोपीय संघ के आयात में जापान की हिस्सेदारी में संगत वर्षों में 16.3 प्रतिशत से 10.4 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।xxix इसलिए, ईपीए को दोनों भागीदारों के लिए सहयोग के नए अवसर के रूप में देखा जा रहा है।
ईयू और जापान दोनों के लिए ईपीए के संभावित लाभों के संदर्भ में निहितार्थों का आकलन करने के लिए विभिन्न अध्ययन किए गए हैं। इनमें से अधिकांश अध्ययनों के निष्कर्ष दोनों भागीदारों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने का सुझाव देते हैं।
2009 में सनसेन एट अल द्वारा किए गए एक अध्ययन का अनुमान है कि द्विपक्षीय प्रशुल्कों की समाप्ति का परिणाम €14.1 बिलियन का अतिरिक्त निर्यात होगा और गैर-प्रशुल्क उपायों (एनटीएम) में कमी के चलते जापान को होने वाले यूरोपीय संघ के निर्यात में वृद्धि €13.7 बिलियन और € 29,000 बिलियन के बीच होने का अनुमान है। सबसे अधिक वृद्धि जापान को होने वाले यूरोपीय रसायनों के - € 6.3 बिलियन से € 11.0 बिलियन तक – निर्यात में होगी जिसमें दवाओं का निर्यात, सौंदर्य प्रसाधन और रासायनिक उत्पाद शामिल हैं, जिसके बाद € 5.1 बिलियन और € 5.9 बिलियन के बीच अतिरिक्त निर्यात वृद्धि दर्ज करने वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और € 5.4 बिलियन तक की वृद्धि दर्ज करने वाले मोटर वाहन हैं।xxx
2012 में यूरोपीय आयोग के एक अध्ययन के अनुसार, यूरोपीय संघ-जापान एफटीए से 2020 तक यूरोपीय संघ के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 0.34 प्रतिशत और 1.9 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है, जो विभिन्न परिदृश्यों [असममित और सममित एनटीएम लागत में कमी] के अंतर्गत गैर-प्रशुल्क बाधाओं में कमी पर निर्भर है। जापान के लिए, यह वृद्धि लगभग 0.27% और 0.7 प्रतिशत होगी।xxxii
एक अन्य अध्ययन (2015) का अनुमान है कि यूरोपीय संघ-जापान एफटीए के अंतर्गत प्रशुल्क उन्मूलन के परिणामस्वरूप जापान की जीडीपी में 0.07% की वृद्धि होगी, जबकि यूरोपीय संघ की जीडीपी में 0.02% तक अतिरिक्त वृद्धि होने की उम्मीद है। एनटीबी में कमी सहित अधिक उदारीकरण के मामले में वृद्धि जापानी जीडीपी में 0.86% तक वृद्धि और यूरोपीय संघ की जीडीपी में 0.2% तक वृद्धि होने के साथ बड़ी होगी।
2011 के यूरोपीय संघ-कोरिया समझौते के आधार पर एक और हाल का अध्ययन (2017), यूरोपीय संघ और जापान दोनों के लिए क्रमशः €11 बिलियन और €9 बिलियन के संभावित लाभ का अनुमान व्यक्त करता है। निरपेक्ष रूप से, जर्मनी को सबसे अधिक (€ 3.4 बिलियन) लाभ होगा, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम (€ 1.6 बिलियन), फ्रांस (€ 1.2 बिलियन) और नीदरलैंड (€ 0.9 बिलियन) को होगा।xxxiii
प्रशुल्क उदारीकरण के साथ, इस समझौते से यूरोपीय संघ और जापान के लिए कृषि-आधारित उत्पाद क्षेत्रक के साथ-साथ ऑटोमोटिव पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इस समझौते से यूरोपीय बाजारों तक जापानी ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उत्कृष्ट रासायनिक उत्पादों को अधिक से अधिक पहुँच मिलने की उम्मीद है। इसी प्रकार से, खाद्य उत्पादों, दवाओं, चिकित्सा, सौंदर्य प्रसाधनों, परिवहन उपकरणों और अन्य का जापान को होने वाले यूरोपीय संघ के निर्यात का विस्तार होगा। समझौते के चलते, जापान को होने वाले यूरोपीय संघ का प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात 180% तक बढ़ सकता है और जापान को होने वाले यूरोपीय संघ का रसायनों का निर्यात 20% से अधिक तक बढ़ सकता है।xxxv
यूरोपीय संघ के लिए कृषि आधारित उत्पादों पर समझौते के संभावित प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए कृषि और ग्रामीण विकास आयुक्त, फिल होगन ने कहा:
“यह समझौता कृषि-खाद्य व्यापार में यूरोपीय संघ द्वारा अब तक संपन्न किए समझौतों में से सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी समझौते का प्रतिनिधित्व करता है। यह बहत बड़े, परिपक्व और परिष्कृत बाजार में हमारे कृषि-खाद्य पदार्थ निर्यातकों के लिए विकास का बड़ा अवसर प्रदान करेगा। हम एक मॉडल मुक्त व्यापार समझौता विकसित करने में सफल रहे जो हमारे निर्यात प्रोफ़ाइल के उपयुक्त है, जबकि अभी भी अपने भागीदार के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता प्रदान कर रहे हैं। यह यूरोपीय संघ को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उसके नियमों को आकार देने में वैश्विक नेता और मानक-निर्धारक दर्शाता है – यह अपने नागरिकों को लाभ पहुँचाने के लिए वैश्वीकरण का दोहन करने वाले यूरोपीय संघ का एक ठोस उदाहरण है। यूरोपीय संघ कृषि-खाद्य पदार्थ निर्यात उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार पैदा करता है, उनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।”xxxvi
IV
उपसंहार
यूरोपीय संघ-जापान ईपीए उदारीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का सूचक है। इस समझौते के विश्लेषण से पता चलता है कि ईपीए का उद्देश्य यूरोपीय संघ और जापान दोनों के लिए विशाल बाजार अवसर खोलना है। इस विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि यह समझौता विस्तृत और व्यापक है। यह समझौता प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क बाधाओं के निराकरण के माध्यम से बेहतर बाजार पहुँच प्रदान करता है। यह समझौता विशेष रूप से वित्तीय सेवाओं, ई-कॉमर्स, दूरसंचार और परिवहन में सेवाओं का बाजार भी खोलता है। व्यापार और सेवाओं के अलावा, इस समझौते की योजना यूरोप और जापान के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है, जिनमें एसओई, कॉर्पोरेट शासन, आईपीआर और जीआई और सतत विकास शामिल हैं। यह समझौता, यदि सफलतापूर्वक अनुसमर्थित और कार्यान्वित किया जाता है, तो विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाएगा। संरक्षणवाद की दिशा में बढ़ते रुझान के मद्देनजर इस तरह के व्यापक व्यापार उदारीकरण को एक उत्साहजनक प्रवृत्ति के रूप में देखा जा सकता है, और यह सभी देशों के बीच गहन आर्थिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
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लेखक, रिसर्च फेलो, आईसीडब्ल्युए, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली।
अस्वीकरण: व्यक्त किए गए विचार शोधकर्ता के हैं, न कि काउंसिल के।
अंत टिप्पण
i European Commission, ‘Joint Statement by the President of the European Commission Jean-Claude Juncker and the Prime Minister of Japan Shinzo Abe’,, Press Release, December 8, 2017, http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1767 (accessed on December 20, 2017) European Commission, ‘EU and Japan finalise Economic Partnership Agreement’, Press Release, December 8, 2017, http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1767 (accessed on December 20, 2017)
ii European Commission, “Executive Summary of the Impact Assessment Report on EU-Japan Trade Relations”, Commission Staff Working Document, July 18, 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/july/tradoc_149810.pdf (accessed on December 10, 2017)
iii European Commission, “Countries and Regions: Japan”, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/ (accessed on December 10, 2017)
iv European Commission, “In Focus: EU-Japan Economic Partnership Agreement”, http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/ (accessed on December 10, 2017)
v European Commission, “The Benefits of an EU-Japan Free Trade Agreement” Speech by EU Trade Commissioner Cecilia Malmström, July 11, 2017, Brussels, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155745.pdf (accessed on December 20, 2017)
vi European Commission, “In Focus: EU-Japan Economic Partnership Agreement”, http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/ (accessed on December 10, 2017)
vii European Commission, “A new EU trade agreement with Japan”, December 8, 2017, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155684.pdf (accessed on December 20, 2017)
viii Hanns Günther Hilpert, “The Japan-EU Economic Partnership Agreement Economic Potentials and Policy Perspectives”, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Comments 49, November 2017, https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2017C49_hlp.pdf (accessed on December 20, 2017)
ix “EU-Japan EPA – The Agreement in Principle”, July 6, 2017, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155693.doc.pdf (accessed on December 20, 2017); European Commission, “Key elements of the EU-Japan Economic Partnership Agreement – Memo”, July 6, 2017, http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1687 (accessed on December 20, 2017)
x European Commission, “Key elements of the EU-Japan Economic Partnership Agreement – Memo”, July 6, 2017, http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1687 (accessed on December 20, 2017)
xi “EU-Japan EPA – The Agreement in Principle”, July 6, 2017,
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155693.doc.pdf (accessed on December 20, 2017
xii “EU-Japan EPA – The Agreement in Principle”, July 6, 2017,
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155693.doc.pdf (accessed on December 20, 2017
xiii European Commission, “Key elements of the EU-Japan Economic Partnership Agreement – Memo”, July 6, 2017, http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1687 (accessed on December 20, 2017)
xiv “EU-Japan EPA – The Agreement in Principle”, July 6, 2017,
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