भारत तथा नेपाल के संबंधों में उतार चढ़ाव का दौर निरंतर बना हुआ है. पिछले वर्ष सितम्बर २०१५ में नेपाल द्वारा नए संविधान की घोषणा तथा सीमा पर नाकेबंदी से उत्पन्न हुए गतिरोध से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गयी थी. भारत ने नेपाल की आतंरिक राजनीति की स्थिरता एवं सीमा पर बसे मधेशियों की राजनितिक मांगों को देखते हुए सदैव ‘समावेशी संविधान’ बनाने की सलाह दी है. मार्च २०१६ में नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की भारत यात्रा को इस दौरान संबंधों को पुनर्बहाल एवं सामान्य बनाने की पहल के रूप में देखा गया और इस दौरान दोनों देशों के मध्य ७ महत्वपूर्ण समझौते भी हस्ताक्षरित हुए. लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की चीन यात्रा के बाद से अपने दक्षिणी पडौसी के साथ राजनीतिक स्तर पर संवादों में शून्यता आने तथा आपसी संबंधों के घटनाक्रम के गलत दिशा में जाने के कारण एक अविश्वास और दोनों देशों के आपसी सम्बन्धों में कड़वाहट प्रतीत होती है.
इस घटनाक्रम में ६ मई को नेपाल सरकार द्वारा भारत में नियुक्त नेपाल के राजदूत दीप कुमार उपाध्याय को स्वदेश बुलाने का निर्णय असामान्य लगता है. यद्यपि नेपाल सरकार के पास यह अधिकार है कि वह अपने राजदूत को कभी भी अपने देश बुला सकती है. नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी की ९ मई को भारत यात्रा को नेपाल सरकार द्वारा निरस्त किये जाने पर इस मामले को लेकर राजदूत उपाध्याय ने प्रधानमंत्री ओली से फोन पर बातचीत की. उन्होंने कहा कि “राष्ट्राध्यक्ष की निर्धारित यात्रा को ऐसे समय पर स्थगित करना, जबकि दोनों देशों के सम्बन्ध सही पटरी पर आये है, यह निर्णय रिश्तों पर एक अच्छी छाप नहीं छोड़ते है”. इसके बाद प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि यदि आपको इस यात्रा के निरस्त किये जाने से परेशानी है तो आप पदभार को त्याग सकते है . इसके अतिरिक्त नेपाल की सरकार को बिना पूर्व सूचित किये राजदूत उपाध्याय का भारतीय राजदूत रणजीत राय के साथ मधेश क्षेत्र में भ्रमण करने तथा मधेश के आन्दोलनकारी राजनीतिक दलों को प्रोत्साहित करने के आरोप भी नेपाल के सरकार ने उन पर लगाये . हालाँकि राजदूत उपाध्याय ने इस बात का खंडन किया और कहा कि वे अपने भारतीय समकक्ष राजदूत राय के साथ अभ्यारण/वन्यजीवों की योजना हेतु गये थे. ज्ञातव्य रहे कि राजदूत उपाध्याय की नियुक्ति पिछले वर्ष अप्रैल माह में नेपाली कांग्रेस ने की थी जो कि वर्तमान में प्रमुख विपक्षी दल है.
नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी को भारत के राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के आमंत्रण पर ९ मई को भारत यात्रा पर आना था लेकिन अचानक इस यात्रा को नेपाल सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया जो दोनों देशों के संबंधों में पुनः अविश्वास की खाई को और बढाता है. इसं यात्रा के रद्द होने के कारणों पर स्पष्टीकरण देते हुए विदेश मंत्री एवं उपप्रधानमंत्री कमल थापा ने कहा कि पूर्ण रूप से तैयारी की कमी होने तथा देश के घरेलू दायित्वों की व्यस्तता के चलते राष्ट्रपति की भारत यात्रा को रद्द करना पड़ा. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें संसद में वर्तमान सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना था. उनका यह भी कहना था कि इस यात्रा के रद्द होने से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा . परन्तु इस घटनाक्रम में असहज तथा असामान्य बात यह है कि राष्ट्रपति की यह यात्रा निर्धारित समय से ७२ घंटे पहले रद्द कर दी गयी और इसका कोई ठोस कारण भी नहीं बताया गया. राजदूत उपाध्याय को नेपाल वापस बुलाने का कदम तथा उसके तुरंत बाद नेपाल राष्ट्रपति की भारत यात्रा को रद्द करने के कदम, इन दोनों में अन्तर्सम्बंध नजर आता है. उपरोक्त दोनों निर्णय प्रधानमंत्री ओली की सरकार को गिराने के प्रयास के २४ घंटे के अन्दर लिए गये. ओली सरकार को गिराने के प्रयास के पीछे नेपाली कांग्रेस तथा पुष्प कमल दहाल की भूमिका प्रमुख थी परन्तु बाद में दहाल ने अपने कदम पीछे ले लिए और ओली सरकार के बरकरार रहने की पुष्टि की. विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री ओली का यह विश्वास/भ्रम कि उनकी सरकार को गिराने के पीछे भारत का हाथ है, राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी की यकायक भारत यात्रा रद्द करना तथा नेपाली राजदूत उपाध्याय को वापस नेपाल बुलाना उनकी सोच को प्रमाणित करता है. भंडारी की इस प्रस्तावित यात्रा को परम्परागत द्विपक्षीय संबंधो को मजबूत करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा था . संभवतया यह यात्रा मधेश आन्दोलन और नए संविधान से उभरे मतभेदों को दूर करने में एक और प्रयास हो सकता था तथा साथ ही साथ ओली की चीन यात्रा के बाद यह भारत यात्रा संबंधों में साम्यवस्था एवं संतुलन स्थापित कर सकती थी.
नेपाल में २०-२१ मई को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन बुद्ध की २५६०वीं जयंती पर काठमांडू और लुम्बिनी में आयोजित हुआ. इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ओली ने की उन्होंने कहा कि बुद्ध के बारे में काफी कम प्रचार प्रसार है तथा उनके जन्म और शिक्षा पर भी भ्रम पूरे विश्व में व्याप्त है1 इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग को निमंत्रण दिया गया. लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा होने के कारण वे इस सम्मेलन में शिरकत नहीं कर पाए. इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के जाने को लेकर काफी संशय रहा और अंततः भूतपूर्व विदेश सचिव ललित मानसिंह ने भारत के महाबोधि सोसाइटी के उपाध्यक्ष के रूप में बौद्ध धर्मावलम्बियों के १२ सदस्यीय शिष्ट मंडल के साथ इस सम्मेलन में शिरकत की2. इस सम्मेलन में चीन की ओर से २५ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बौद्ध एसोसिएशन के उपाध्यक्ष यिन सुन के नेतृत्व में इस सम्मेलन में भाग लिया.3 इस सम्मेलन में भारतीय पक्ष से विदेश सचिव या विदेश मंत्री जा सकते थे. यहाँ यह बताना उल्लेखनीय है कि दिल्ली में श्री श्री रविशंकर द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में नेपाल के प्रतिनिधि ने भाग लिया था. प्रधानमंत्री मोदी ने चीन यात्रा के दौरान सांस्कृतिक कूटनीति के अनुसार भारत में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति और प्रचार प्रसार की बात कही और वहीँ नेपाल में हुए इस सम्मेलन द्वारा प्रत्युत्तर के रूप में नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल को बौद्ध धर्म की जननी और सम्पूर्ण बौद्ध धर्म का स्रोत नेपाल को बता कर चीन को लुभाने की कोशिश की है तथा बौद्ध धर्म के मामले में स्वयं को भारत से श्रेष्ठ जताने की कोशिश की है.
भारत नेपाल के रिश्तों में दूरियाँ बढ़ने पर चीन स्वतः अपना स्थान बना लेता है. नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने मार्च माह में चीन की यात्रा की जिसके तहत १० महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. नाकेबंदी से नाराज नेपाल सरकार के लिए चीन की तरफ रुख करना एक वैकल्पिक मार्ग हो सकता है. चीन ने ऐसे अवसर में नेपाल को अनुदान, वित्तीय सहायता, व्यापार एवं वणिज्य में समर्थन देने में ढील नहीं बरती. इसी संदर्भ में १२ मई को चीन नेपाल के मध्य एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई, चीन ने अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक रेल को हरी झंडी दिखा दी है. यह रेल लंजहू से सीगात्से तक ही रेलमार्ग (२४३१ किमी) पर होगी उसके बाद सीगात्से से ग्येरोंग तक (५६४ किमी) तथा ग्येरोंग (१६० किमी) से सडक मार्ग लेना होगा4. यद्यपि यह प्रवृत्ति नेपाल की भारत पर निर्भरता को कम करने की दिशा में इंगित करती है और चीन के दखल को बढाती है. इस सन्दर्भ में नेपाल में भारत के राजदूत रहे श्याम शरण का कहना है कि चीन का यह मार्ग कितना व्यवहारिक है, यह विचारणीय है. उन्होंने कहा कि भारत को इसका जवाब हड़बड़ी के रूप में न देकर नेपाल के साथ अपनी लगी सीमा पर संपर्क और आवाजाही के मार्गों को जल्द उन्नत करना चाहिए5. अब यह भारत पर निर्भर करता है कि वह तीव्र गति से सीमा पर आधारभूत निर्माण के जरिये नेपाल के साथ तारतम्य किस प्रकार बैठाता है.
इस घटनाक्रम में “प्रबुद्ध व्यक्तियों के समूह” की बैठक में हो रहे विलम्ब का भी उल्लेख करना आवश्यक है. १९ मई को दोनों देशों के “प्रबुद्ध व्यक्तियों के समूह” की बैठक होने वाली थी लेकिन राजनितिक नेतृत्व की पहल न होने के कारण नहीं हो सकी. फरवरी माह में नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की यात्रा के समय भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने दोनों देशों के मध्य हुई संधियों एवं दोनों देशों के संबंधों की समीक्षा हेतु एक ‘प्रबुद्ध व्यक्तियों के समूह’ का गठन किया. इस समूह के भारतीय खेमे में राजदूत जयंत प्रसाद, भगत सिंह कोशियारी (भारत की ओर से समन्वयक), प्रो महेंद्र पी लामा तथा प्रो बी सी उप्रेती है. नेपाल के समूह में सूर्य नाथ उपाध्याय, पूर्व राजदूत भेख बहादुर थापा (नेपाल की ओर से समन्वयक), नीलाम्बर आचार्य तथा राजन भट्टराई शामिल है6. इस बैठक की सहअध्यक्षता के लिए कमल थापा ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को आमंत्रित किया था लेकिन उन्होंने आमंत्रण यह कह कर अस्वीकार के दिया कि यह समूह स्वायत्त शाषी है तथा यह जिम्मेदारी उस समूह की ही है. भारत द्वारा इस बैठक के प्रति उदासीनता के व्यवहार को लेकर भेख बहादुर थापा ने कहा कि बिना भारत की सहभागिता के यह बैठक होना मुश्किल है, हमें नहीं मालूम कि यह बैठक कब होगी इसीलिए हम अध्ययन सामग्री को एकत्रित कर रहे है और उसका विश्लेषण करके विभिन्न सेक्टरों से सलाह ले रहे है. उन्होंने आगे कहा कि हमें यह बात समझ नहीं आ रही है कि अनेक बार आमंत्रित करने के बाद भी भारतीय पक्ष बैठक के लिए तैयार क्यों नहीं है7.
ताज़ा घटनाक्रम के अनुसार भारतीय और नेपाली पक्ष में कई दौर की बातचीत के बाद ४-५ जुलाई को बैठक करने पर सहमति बन गई है.8 वस्तुतः दोनों पक्षों के मध्य यह एक सकारात्मक पहल है लेकिन नेपाल में चल रही राजनितिक उथल पुथल, जिसमें प्रचंड द्वारा ओली सरकार को गिराकर स्वयं के नेतृत्व में सरकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, भारत के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपाल में किसी भी राजनितिक परिवर्तन का सीधा असर इस बैठक और इसके एजेंडे पर भी पड़ सकता है तथा दोनों देशों के मध्य नए समीकरण उभरकर सामने आ सकते है.
उपरोक्त सभी घटनाक्रम भारत नेपाल के द्विपक्षीय सम्बन्धों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते है. नेपाल के नए संविधान की घोषणा के बाद से आपसी रिश्तों में एक तल्खी आ गयी थी जिसे प्रधानमंत्री ओली की भारत यात्रा द्वारा संतुलित करने का प्रयास किया गया लेकिन ओली की चीन यात्रा के बाद भारत के साथ नेपाल के सार्थक संवाद नहीं हो पाए. वर्तमान परिद्रश्य को देखते हुए यह आवश्यक है कि भारतीय पक्ष नेपाल के साथ एक उचित अंतराल में सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संवाद सक्रिय रूप से बनाता रहे जिससे कि आपसी रिश्तों में निरंतरता और जीवन्तता बनी रहे.
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* लेखक, शोध अध्येता, विश्व मामलों की भारतीय परिषद्, सप्रू हाउस, नई दिल्ली
व्यक्त विचार शोधकर्ता के हैं, परिषद के नहीं.
Endnotes:
1 “Conference help to remove confusion on Buddha, says PM”, The Rising Nepal, 10 May 2016,
http://therisingnepal.org.np/epaper/showimage?img=uploads/epaper/2016-05-10/135007c36eebb8ff05c7e68b62ef2caf.jpg
2 Bharat Bhusan, “Buddha in a diplomatic jam: Nepal-China take on India over Buddhist heritage”, catchnews, 11 May 2016,
http://www.catchnews.com/india-news/buddha-in-a-diplomatic-jam-nepal-china-take-on-india-over-buddhist-heritage-1462976283.html
3 “Two day Int’L Buddhist conference begins in Nepal”, Xinhuanet, 19 May 2016,
http://news.xinhuanet.com/english/2016-05/19/c_135372527.htm
4 Sanjeev Giri, “Bejing ‘sends’ rfeight train for Nepal”, The Kathmandu Post, 13 May 2016,
http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2016-05-13/beijing-sends-freight-train-for-nepal.html
5 Devirupa Mitra, “China’s freight train to Nepal is no threat,But Indian Border infrastructure needs fast upgrade”, The Wire, 18 May 2016, http://thewire.in/2016/05/18/chinas-freight-train-to-nepal-is-not-a-threat-if-india-upgrades-its-border-infrastructure-fast-36456/
6 “India forms Eminent persons group”, The Kathmandu Post, 21 February 2016,
http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2016-02-21/india-forms-eminent-persons-group.html
7 Anil Giri, “Eminent persons’ group yet to hold first meeting 3 months after formation”, The Kathmandu Post, 19 May 2016,
http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2016-05-19/eminent-persons-group-yet-to-hold-first-meeting-3-months-after-formation.html
8 “Eminent People’s group to meet in Kathmandu on July 4-5”, The Himalayan Times, 31 May 2016,
https://thehimalayantimes.com/nepal/eminent-peoples-group-meet-kathmandu-july-4-5/