एल्डोर तुलियाकोव,
कार्यकारी निदेशक
“विकास रणनीति” केंद्र,
निलुफ़र नोडिरखोनोवा
विभाग की प्रमुख
“विकास रणनीति” केंद्र
इस बात से बिल्कुल भी हैरानी नहीं है कि नया उज़्बेकिस्तान कानून का शासन सुनिश्चित करने और दूसरी प्राथमिकता के रूप में न्यायिक व कानूनी व्यवस्था में सुधार करने की जरुरत हो समझते हुए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रम कार्य रणनीति को अहम मानता है। वास्तविकता यह है, राज्य और समाज के मौलिक आधुनिकीकरण में, नागरिकों के अधिकारों व स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, न्यायसंगत होना, कानून के शासन को मजबूत करना और भ्रष्टाचार का प्रभावी तरीके से मुकाबला करना जरुरी है। बीते साल 2020 में, उज्बेकिस्तान और इसके सभी क्षेत्रों ने इस दिशा में काफी काम किया।
बीते साल के विश्लेषण के परिणाम से निकले निम्नलिखित दस पहलू विशेष ध्यान देने योग्य हैं।
पहला, देश की कानूनी प्रक्रिया और शिक्षा में सुधार करने, कानूनी कर्मियों के अच्छे प्रशिक्षण की व्यवस्था तैयार करने, उन्हें फिर से प्रशिक्षित करने और सुधार हेतु ताशकंद स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी ने पढ़ाई के लिए दूरस्थ, पत्राचार और शाम की कक्षाएं चलाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। 2020/2021 से शुरु होने वाले शैक्षणिक वर्ष में, ताशकंद स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी में स्नातक और मास्टर डिग्री में प्रवेश की व्यवस्था हेतु संगठनात्मक उपाय दूरस्थ शिक्षा के रूप में लागू किया जाएगा। इसके अलावा, योग्य कानूनी सेवाओं से जुड़ी लोगों की जरूरतों को पूरा करने हेतु प्रणाली में सुधार करने के लिए गैर-राज्य फोरेंसिक संगठनों को अनुमति दी गई है।[i] फोरेंसिक परीक्षण करते समय गैर-राज्य फोरेंसिक संगठन, राज्य फोरेंसिक संस्थानों के जैसा ही काम करता है, उसको भी समान अधिकार हैं, उसके भी समान कर्तव्यों व समान जिम्मेदारियां हैं। गैर-राज्य फोरेंसिक विशेषज्ञ संगठन को देश और विदेशों के सभी क्षेत्रों से मिल आदेश के अनुसार फोरेंसिक परीक्षण करने का अधिकार है।
दूसरा, मानवाधिकारों और हितों की रक्षा के लिए भी जरुरी कदम उठाया गया है। विशेष रूप से, राज्यविहीन व्यक्तियों को उज़्बेकिस्तान गणराज्य की नागरिकता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा व्यक्ति को भी पूरे राजनीतिक अधिकार मिले और वह भी देश नागरिकों के रूप में चुनावी प्रक्रियाओं में भाग ले सके, "उज़बेकिस्तान गणराज्य की नागरिकता" पर कानून के एक नए संस्करण को अपनाया गया है। इसकी वजह से, देश में स्थायी रूप से रह रहे लगभग 50 हजार लोगों को उज्बेकिस्तान की नागरिकता मिली गई है।[ii] इन मुद्दों पर विचार करते समय, आवश्यक सूचनाओं के जल्द आदान-प्रदान हेतु अंतरविभागीय इलेक्ट्रॉनिक सहयोग के तंत्र को लागू किया जाएगा।[iii]
तीसरा, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए, आपराधिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु कानून में सुधार किया जा रहा है।[iv] इसके अनुसार, अब अधिकारियों को वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से बचाव पक्ष के वकील द्वारा संदिग्ध, आरोपी या प्रतिवादी के इनकार की प्रक्रिया को रिकॉर्ड करना होगा। साथ ही, संबंधित विभाग अब वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हिरासत में रखे जाने के दौरान की गई हिरासत में लेने, तलाशी और जब्ती की प्रक्रियात्मक कार्रवाइयों को रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा, जांच अधिकारी, अन्वेषक, अभियोजक, संदिग्ध की नजरबंदी के संदर्भ में प्रक्रियात्मक जबरदस्ती का एक उपाय लागू करेंगे, अभियुक्त को प्रक्रियात्मक जबरदस्ती के उपाय के बारे में तुरंत बताना होगा और उनकी गिरफ्तारी के स्थान की जानकारी उनके परिवार के किसी भी सदस्य और उनकी अनुपस्थिति में - अन्य रिश्तेदारों या करीबी व्यक्तियों (पहले, सूचना को 24 घंटे के भीतर दिया जाता था) को देनी होगी।[v]
चौथा, उज़्बेकिस्तान ने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए कानून में संशोधन किया, अदालत के अधिकार को बढ़ाया, न्यायिक प्रणाली का लोकतांत्रिकरण और सुधार किया। इस वजह से, पर्यवेक्षी प्राधिकरण की जगह नए कानून ने ले ली। नई प्रक्रियाएं बनीं और यह साफ कर दिया गया कि निवेश से जुड़े विवाद और प्रतिस्पर्धा संबंधी मामलों की सुनवाई आर्थिक न्यायालयों में होंगे। अभियोजकों के सभी आर्थिक अदालत की सुनवाई में भाग लेने के अधिकार को खत्म कर दिया गया। अभियोजक अब केवल कानून द्वारा तय मामलों में या अभियोजक के दावे पर शुरू किए गए मामलों में ही अदालत की सुनवाई में भाग ले सकता है।[vi] इन सुधारों से बिजनेस लोकपाल की ऐसे मुकदमों में भाग लेने की शक्तियां भी बढ़ी। इसके अलावा, नए कानून ने यह तय किया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को आर्थिक अदालत से केस करने की अपील करने का अनुरोध करने का अधिकार है। इस तरह के बदलाव प्रशासनिक, आपराधिक और नागरिक मामलों से जुड़े प्रक्रियात्मक नियमों में भी किए गए हैं।
पांचवां, अदालत में मामलों पर विचार करने और आपराधिक अदालतों में विरोधी पक्षों के सिद्धांत के व्यावहारिक कार्यान्वयन हेतु मानवाधिकारों को मजबूत करने के लिए, उज़्बेकिस्तान प्रारंभिक सुनवाई संस्था की स्थापना करेगा।[vii]
उज़्बेकिस्तान में, 2019 में, कई महीनों की सुनवाई के बाद प्रारंभिक जांच में मिली खामियों को खत्म दूर करने हेतु न्यायाधीशों ने अभियोजक को 469 मामले वापस कर दिए। अब, अदालत में कोई केस आने पर, न्यायाधीश इस मुद्दे को सात दिनों के भीतर हल कर सकता है।[viii]
नई प्रक्रिया के अनुसार, अब अभियोजक सजा, निर्णय, फैसले, या अदालत के आदेशों के आधार पर ही मामलों का अध्ययन कर सकता है, अगर अदालत से उन्हें वापस लेने के लिए कानूनी अधिकार है और अगर इन मामलों में पक्षकारों ने आवेदन दिया है। अगर सरकारी वकील मुकदमा चलाने से इंकार कर देता है, तो आपराधिक मामला निर्दोष ठहराने आधार पर बंद दिया जाता है।[ix]
अन्य व्यक्तियों (कानून द्वारा प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर) द्वारा शुरू किये गए अदालतों में नागरिक और आर्थिक मामलों पर विचार करने हेतु अभियोजक की पहल पर अभियोजक की भागीदारी को खत्म करने ने "एक अदालत - एक मामले" के सिद्धांत को पेश करना और इस संबंध में न्यायिक प्रणाली में कई संगठनात्मक व संरचनात्मक बदलाव करने को संभव बना दिया है।[x]
विशेष रूप से, यही क्षेत्रीय अदालतें अब तक क्षेत्रीय अदालतों के फैसलों के खिलाफ मिली शिकायतों की समीक्षा करती थीं। और 2019 के आंकड़ों के अनुसार, क्षेत्रीय अदालतों के 13 हजार ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदले गए या रद्द कर दिए गए।[xi] "एक अदालत - एक मामले" के हालिया सिद्धांत के आधार पर, क्षेत्रीय अदालतों की अपील पर अंतर-जिला, जिला (शहर) अदालतों के फैसलों की समीक्षा की जा रही है।
इस तरह से, कानून में हुए इस नए संशोधनों ने न्यायिक निर्णयों की पर्यवेक्षी समीक्षा करने वाली संस्था को खत्म कर दिया है। इस तरह के आदेश से अदालत के फैसलों की स्थिरता सुनिश्चित हुई है, और यह हालिया आदेश अदालत में प्रत्येक मामले पर अंतिम निर्णय निकालते हुए, नागरिकों और उद्यमियों को होने वाली अनावश्यक परेशानी से बचायेगा।
छठवां, किसी संदिग्ध, आरोपी, या प्रतिवादी की ओर से दिए गए बयान, स्पष्टीकरण या गवाही, केवल बचाव पक्ष के वकील की उपस्थिति में इस आपराधिक मामले में कार्यवाही में शामिल पूछताछकर्ता, अन्वेषक, अभियोजक या न्यायाधीश की लिखित अनुमति के आधार पर ली जा सकती है। इस तरह से, संदिग्ध या विशेष रूप से गंभीर अपराध करने के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामलों और किसी ऐसे अपराधी व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी या नजरबंदी के निवारक उपाय लागू करने के मुद्दे पर विचार करने के दौरान बचाव पक्ष के वकील की उपस्थित बाध्य हो जाती है।[xii]
इसके अलावा, उज़्बेकिस्तान ने दलील पर बातचीत करने से संबंधित संस्था की शुरुआत की है। साथ ही साथ, कुछ विशेष तरह के अपराधों के लिए, जांच और प्रारंभिक जांच के निकायों की लिखित सहमति को खत्म करने और अदालत द्वारा तय ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने ईमानदारी से अपना गुनाह कबूल कर लिया है, और जिन्होंने अपराध के खुलासे में सक्रिय रूप से योगदान दिया और नुकसान की भरपाई की, उससे संबंधित आपराधिक संहिता के विशेष भाग के प्रासंगिक अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई अधिकतम सजा की अवधि आधे से अधिक नहीं करने की परिकल्पना की गई है।[xiii]
सातवां, कानून में हुए इन नए बदलावों ने न्यायाधीशों की सच्ची निष्ठा सुनिश्चित करने और न्यायिक प्रणाली में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु 1 फरवरी, 2021 से न्यायिक पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन की परीक्षा प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की शुरुआत की।[xiv]
अब अदालतों में मामलों का बंटवारा न्यायाधीशों के काम की क्षमता तथा विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए एक स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल करके किया जाता है, जिससे बातचीत के परिणाम पर संबंधित पक्षों का कोई असर नहीं पड़ता है। आर्थिक प्रक्रिया की संहिता के साथ दावेदार के बयान से जुड़े प्रावधान भी शामिल किये जाते हैं, और दावेदार इससे जुड़े दस्तावेजों को प्रतिवादी और तीसरे पक्ष को सूचना प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भेज सकता है।[xv]
आठवां, भ्रष्टाचार से मुकाबला करने हेतु व्यवस्थित तरीके से काम किया जा रहा है, देश ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक स्वतंत्र राज्य निकाय बनाया है। यह एजेंसी भ्रष्टाचार को रोकने और इससे मुकाबला करने के लिए राज्य नीति बनाने और लागू करने हेतु एक अधिकृत राज्य निकाय है। इस एजेंसी के मुख्य कामों में ऐसे क्षेत्रों का गहन विश्लेषण करना जहां भ्रष्टाचार अधिक हो और भ्रष्टाचार की वजह और इस तरह के अपराध करने की स्थिति हो खत्म करना है। यह एजेंसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार करती है, जिसे मास मीडिया के माध्यम से सालाना प्रकाशित किया जाता है।
इस एजेंसी द्वारा दी गई चेतावनियों, प्रस्तावों और अपीलों की समीक्षा दस दिनों के भीतर की जाती है और इससे निकले परिणाम पर लिखित जानकारी देनी होती है। इसके अलावा, यह भ्रष्टाचार की वजह से समाज के हितों और राज्य को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के निष्पादन को भी नियंत्रित करता है।[xvi]
नागरिक समाज संस्थानों के साथ मिलकर, इसने राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक का गठन किया है, जो क्षेत्रों तथा अर्थव्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार का आकलन करता है। यह एजेंसी एक शर्त तय किया है जिसके अनुसार राज्य के ग्राहक सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार को रोकने और उसका मुकाबला करने हेतु भ्रष्टाचार विरोधी मानक आईएसओ: 37001 लागू करते हैं।
नौवाँ, मानवतावाद के सिद्धांतों के आधार पर, राज्य प्रमुख द्वारा शुरु की गई क्षमा की प्रणाली अभी भी जारी है। 2020 के दौरान, उन्होंने इस संबंध में राष्ट्रपति के पांच प्रासंगिक आदेशों पर हस्ताक्षर किए थे। नतीजतन, राष्ट्रपति ने कुल 616 दोषियों को माफ किया था।[xvii] विशेष रूप से, क्षमा किए गए 274 लोगों को सजा काटने से छूट देते हुए पैरोल पर रिहा कर दिया गया था। क्षमादान से 237 व्यक्तियों को दी गई कारावास की सजा कम हुई। 76 व्यक्तियों की दंड की सजा को बदला गया। क्षमा किये जाने वाले लोगों में 87 महिलाएं, 29 विदेशी नागरिक और 290 प्रतिबंधित संगठनों के सदस्य थे।
दसवां, "प्रोपिस्का" की प्रणाली, जो कई वर्षों से देश के लोगों के लिए बेहद दर्दनाक रही है, इसमें मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को कहीं भी आने जाने का अधिकार देने के लिए मौलिक सुधार किया गया है।[xviii] अब निवास स्थान के स्थायी पते के साथ, नागरिकों को अपनी आवासीय सुविधा में अपने रिश्तेदारों के पहले और दूसरे स्तर तक के संबंध को पंजीकृत कराने की अनुमति है। इसके अलावा, परिवार (संरक्षण) में गोद लिए गए व्यक्ति का गोद लेने वाले माता-पिता के स्थायी घर में फिर से पंजीकरण कराना जरुरी है। पहले ताशकंद शहर और ताशकंद क्षेत्र में स्थायी निवास के स्थान पर पंजीकृत नागरिक, क्रमशः स्थायी निवास पर लौटने पर, बिना किसी बाधा के अपने स्थायी निवास स्थान पर फिर से पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही, नागरिकों को दिए गए पद के कार्यकाल की अवधि के लिए किसी स्थायी घर की साइट पर पंजीकरण के अधिकारों और संबंधित पदों पर नियुक्त व स्वीकृत, और रिपब्लिकन महत्व के राज्य संगठनों में काम करने हेतु आये उच्च विशेषज्ञों के इस तरह के पंजीकरण पर प्रतिबंध को भी रद्द कर दिया गया है।
इस संबंध में, आम जनता की राय को ध्यान में रखते हुए, स्थायी निवास परमिट प्रणाली से अधिसूचना पंजीकरण प्रणाली तक चरणबद्ध तरीके से बदलाव करने का काम शुरू हो गया है। राजधानी में अचल संपत्ति का मालिक बनने के लिए जरुरी स्थायी पंजीकरण की आवश्यकता को रद्द कर दिया गया है।
2019 में, ताशकंद में स्थायी निवास स्थान के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 43,527 थी, और 2020 में यह आंकड़ा 79,632 था।
इस बात में कोई शंका नहीं कि, न्यायिक और कानूनी सुधारों में किए गए इन बदलावों से सकारात्मक परिणाम हासिल हुए हैं। विशेष रूप से, अन्याय का शिकार हुए लगभग 2.3 हजार आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया गया है, 3.5 हजार से अधिक युवा और महिलाएं, जो गलती से अपराध के रास्ते पर आ गए थे, जिन्हें कारावास की सजा दी जा सकती थी, उन्हें महल्ला की गारंटी के आधार पर छोड़ दिया गया है और जनता को दंड के प्रति अधिक उदार बनाया गया है, जिसने उन्हें अपने परिवारों के साथ रहने की अनुमति मिली।[xix]
इन सुधारों की अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने बारीकी से निगरानी की है। उदाहरण के लिए, द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अनुसार, उज़्बेकिस्तान 2019 में 128 देशों में से 94वें स्थान पर था और 2020 में वह 92वें स्थान पर आ गया। "आदेश एवं सुरक्षा" इंडेक्स में, उज़्बेकिस्तान को 9वां स्थान दिया गया है, जो अच्छा है।[xx]
जैसा कि देखा जा सकता है, कानून का शासन सुनिश्चित करने हेतु नए उज़्बेकिस्तान में जरुरी कदम उठाए जा रहे हैं, जो इन सुधारों व न्यायिक प्रणाली में सुधार और नागरिकों के अधिकारों व हितों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस बात में कोई शंका नहीं कि, ये नाटकीय बदलाव लोगों के हितों में किए गए व्यावहारिक कामों को दर्शाते हैं।
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[i]Cabinet of Minister's Resolution "On the approval of regulations on the organization of the activities of non-state forensic organizations." National database of legislation, 03/25/2020, No. 09/20/180/0356, 09/09/2020, No. 09/20/544/1265., [Electronic source]: https://lex.uz/docs / 4774077; the text of the act is in Uzbek.
[ii] The Law of the Republic of Uzbekistan "On Citizenship of the Republic of Uzbekistan," National Database of Legislation, 03/14/2020, No. 03/20/610/0299., [Electronic source]: https://lex.uz/ru/docs/4761986
[iii] The Law of the Republic of Uzbekistan "On Citizenship of the Republic of Uzbekistan," National Database of Legislation, 03/14/2020, No. 03/20/610/0299., [Electronic source]: https://lex.uz/ru/docs/4761986
[iv] The Law of the Republic of Uzbekistan "On Amendments and Additions to the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan, Aimed at Strengthening the Protection of the Rights and Freedoms of Citizens Participating in Criminal Procedure." National database of legislation, 05/15/2020, No. 03/20/617/0585., [Electronic source]: https://lex.uz/ru/docs/4812307
[v] The Law of the Republic of Uzbekistan "On Amendments and Additions to the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan, Aimed at Strengthening the Protection of the Rights and Freedoms of Citizens Participating in Criminal Procedure." National database of legislation, 05/15/2020, No. 03/20/617/0585., [Electronic source]: https://lex.uz/ru/docs/4812307
[vi] Uzbekistan's law "On Amendments and Additions to the Economic Procedural Code of the Republic of Uzbekistan in Connection with the Improvement of the Institution of Review of Court Decisions." National database of legislation, 13.01.2021, No. 03/21/663/0013., [Electronic source]: https://lex.uz/docs/5214185
[vii] Uzbekistan's law "On Amendments and Additions to the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan in Connection with the Improvement of the Institute for the Review of Judicial Decisions in Criminal Cases." National database of legislation, 13.01.2021 y., No. 03/21/664/0014., [Electronic source]: https://lex.uz/docs/5213917
[viii] Uzbekistan's law "On Amendments and Additions to the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan in Connection with the Improvement of the Institute for the Review of Judicial Decisions in Criminal Cases." National database of legislation, 13.01.2021 y., No. 03/21/664/0014., [Electronic source]: https://lex.uz/docs/5213917
[ix] Uzbekistan's law "On Amendments and Additions to the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan in Connection with the Improvement of the Institute for the Review of Judicial Decisions in Criminal Cases." National database of legislation, 13.01.2021 y., No. 03/21/664/0014., [Electronic source]: https://lex.uz/docs/5213917
[x] Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On additional measures to further improve the courts' activities and increase the efficiency of justice." National Database of Legislation, July 24, 2020, No. 06/20/6034/1103; 21.01.2021, No. 06/21/6143/0052., Https://lex.uz/docs/4910841
[xi] Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On additional measures to further improve the courts' activities and increase the efficiency of justice." National Database of Legislation, July 24, 2020, No. 06/20/6034/1103; 21.01.2021, No. 06/21/6143/0052., Https://lex.uz/docs/4910841
[xii] Uzbekistan's law "On Amendments and Additions to the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan in Connection with the Improvement of the Institute for the Review of Judicial Decisions in Criminal Cases." National database of legislation, 13.01.2021, No. 03/21/664/0014., [Electronic source]: https://lex.uz/docs/5213917
[xiii] Uzbekistan's law "On Amendments and Additions to the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan in Connection with the Improvement of the Institute for the Review of Judicial Decisions in Criminal Cases." National database of legislation, 13.01.2021, No. 03/21/664/0014., [Electronic source]: https://lex.uz/docs/5213917
[xiv] Uzbekistan's law "On Amendments and Additions to the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan in Connection with the Improvement of the Institute for the Review of Judicial Decisions in Criminal Cases." National database of legislation, 13.01.2021, No. 03/21/664/0014., [Electronic source]: https://lex.uz/docs/5213917
[xv] Uzbekistan's law "On Amendments and Additions to the Economic Procedural Code of the Republic of Uzbekistan in Connection with the Improvement of the Institution of Review of Court Decisions." National database of legislation, 01.13.2021, No. 03/21/663/0013., [Electronic source]: https://www.lex.uz/docs/5214185
[xvi] Uzbekistan's law "On Amendments and Additions to the Economic Procedural Code of the Republic of Uzbekistan in Connection with the Improvement of the Institution of Review of Court Decisions." National database of legislation, 01.13.2021, No. 03/21/663/0013., [Electronic source]: https://www.lex.uz/docs/5214185
[xvii] Official website of the President of the Republic of Uzbekistan (2020), "Commentary on the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan" On pardoning a group of persons serving sentences in places of imprisonment who sincerely repented of their deeds and firmly embarked on the path of correction. " [Electronic source]: https://president.uz/ru/lists/view/3347 Last date of use: February 12, 2021.
[xviii] Official website of the President of the Republic of Uzbekistan (2020), "Commentary on the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan" On pardoning a group of persons serving sentences in places of imprisonment who sincerely repented of their deeds and firmly embarked on the path of correction. " [Electronic source]: https://president.uz/ru/lists/view/3347 Last date of use: February 12, 2021.
[xix] Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On additional measures to further improve the courts' activities and increase the efficiency of justice." National database of legislation, 21.01.2021, No. 06/21/6143/0052)., [Electronic source]: https://lex.uz/docs/4910841
[xx] Development Strategy Center. "Indicators of Uzbekistan in international rankings." [Electronic source]: https://strategy.uz/index.php?category=infog Last used date: February 12, 2021.