भारतीय वैश्विक परिषद

परिचय
प्रमुख औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से आए जी-20 के नेताओं की बैठक 7-8 जुलाई, 2017 को जर्मनी के हैम्बर्ग में हुई और उन्होंने प्रतिआतंकवाद परएक आधिकारिकबयान दिया जिसमें उन्होंने सामूहिक रूप से "दुनिया भर में सभी आतंकवादी हमले की निंदा की" तथा "आतंकवाद एवं उसके वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई में एकजुट और दृढ़ रहने का संकल्प व्यक्त किया।"एशियाई वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में ऋण पुनर्गठन और अंतरराष्ट्रीय  मुद्रा कोष (आईएमएफ) में  सुधार के मुद्दों को हल करने के लिए वर्ष 1999 में गठित जी 20 समूह के प्रतिनिधित्व और दायरे का  विकास हुआ । प्रथमत:, जहाँ  तक  इसके प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कनाडा के वित्त मंत्री पॉल मार्टिन और संयुक्त राज्य अमेरिका  के ट्रेजरी सचिव लॉरेंस समर्स की संयुक्त पहल से मंत्री स्तर से (वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर)  शुरू होने वाले जी-20 के स्तर को 2008 के आर्थिक संकट के बाद ऊंचा कर नेता स्तर तक कर दिया गया । द्वितीयत:, जहाँ तक इस समूह के दायरे का संबंध है, जी-20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देने के अलावा कालान्तर में वित्तीय नियंत्रण पर जोर देते हुए आतंकवाद निरोधी उपायों पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करने लगा l

उद्देश्य

इस लेख  का मुख्य उद्देश्य जी 20 में आतंकवादी और आतंकवाद विरोधी कार्यों के विकास का विश्लेषण करना है। ऐसा करने में, इस लेख को मोटे तौर पर तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई है:

(i) आतंकवादी और आतंकवाद विरोधी कार्य का विकास [देखें तालिका 1]। आतंकवाद का विकास जी-20 में सुलझाए जाने वाले मुद्दों के दायरे  में विस्तार के साथ हुआ, इसकी शुरुआत अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख बहुपक्षीय मंच के रूप में हुई और फिर इसका विस्तार हुआ और इसमें आतंकवाद और आतंक के वित्तपोषण जैसी वैश्विक सुरक्षा चुनौतियां शामिल हुईंl

(ii) इसके दायरे में वृद्धि के कारणl यहां जो सवाल उठाया जा सकता है, वह यह है कि क्या जी 20 शिखर सम्मेलनों में आतंकवाद / आतंकवाद-निरोध को शामिल करने का निर्णय महज एक संयोग था या एक प्रबुद्ध चयन?

(iii) जी 20 द्वारा अपने एजेंडे में आतंकवाद-निरोध को शामिल करने का व्यावहारिक पक्ष और इसका भविष्यl क्या इससे जी 20 के आर्थिक सहयोग प्रदान करने के  मूल एजेंडे को कार्यान्वित करने में सुविधा होगी या बाधा उत्पन्न होगी l

खंड I

आतंकवाद / प्रतिआतंकवाद का उद्भव

•    जी-20 के सदस्य, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देश हैं और  दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी हैं, आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधि के किसी भी रूप के खिलाफ एकजुट हैं। दुनिया भर में संघर्षों से पैदा होने वाली बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए जी 20 में, जो एक वैश्विक शासन संस्था है,आतंकवाद ने एक प्रमुख स्थान बना लिया है । वर्ष 1999 में जी 20 की  स्थापना के बाद से, इसने  आर्थिक रूप से स्थिरता सुनिश्चित करते हुए, सार्वभौमिक  संसार  में विशेष रूप से आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है।हालाँकि, 11 सितंबर, 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व व्यापार केंद्र और पेंटागन पर हुए आतंकी हमले के  (जिसे 9/11 के नाम से भी जाना जाता है) बाद वर्ष 2001 में कनाडा में आयोजित जी20 की बैठक में पहली बार आतंकवाद,विशेष रूप से आतंक को वित्तपोषण का मुद्ददा उठाया गयाlवहां, अमेरिकी प्रतिनिधियों ने आतंकवाद से उत्पन्न महत्वपूर्ण चुनौतियों का जवाब देने के लिए जी 20 मंच का उपयोग किया। इसके अलावा, दिनांक 16-17 नवंबर, 2001 को आयोजित जी 20 की वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों की बैठक में प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (आईएफआई, जिसमें विश्व बैंक, क्षेत्रीय विकास बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष शामिल हैं ), धन शोधन पर गठित वित्तीय कार्य बल (एफएटीएफ), वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी, जो जी 20 के लन्दन में आयोजित शिखर सम्मलेन (2009) के पूर्व  वित्तीय स्थिरता मंच के रूप में कार्यरत था) तथा अन्य सुसंगत एवं सम्बद्ध अंतरराष्ट्रीय  निकाय के सहयोग से सामूहिक रूप से "आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने" के लिए अपनी इच्छा और दृढ़ संकल्प व्यक्त किया l इस प्रतिबद्धता के अनुसरण में, प्रतिनिधिगण 28 सितंबर, 2001 को अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प(यूएनएससीआर)1373के तहत आतंकवादी परिसंपत्तियों को अवरोधित  करने और आतंकवाद को वित्तपोषण के दमन के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसमर्थन एवं कार्यान्वयन के, जिसका प्रारूप 9 दिसंबर, 1999 को तैयार किया गया और जो 10 अप्रैल, 2002 को लागू हुआ, अधीन सूचना तथा पहुँच के आदान-प्रदान द्वारा अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए l
  
  
•     वर्ष 2001 में आयोजित बैठक वैश्विक आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई थी जिसका प्रभाव 9/11 की दुखद घटनाओं से, जिसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक विश्वास और सुरक्षा को धक्का देना था, तेज हो गयाlतत्पश्चात, 9 / 11 की घटना के बाद वर्ष 2005 में, चीन में और वर्ष 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित दो मंत्रियों और गवर्नरों के शिखर सम्मलेन तथा वर्ष 2009 में लंदन में और वर्ष 2014 में ब्रिस्बेन में आयोजित दो नेताओं के शिखर सम्मेलन को छोड़कर वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों, मुख्य रूप से आतंकवाद और आतंक के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई को, जी20 शिखर सम्मेलन के एजेंडे में  महत्वपूर्ण स्थान दिया गया l इन चार शिखर सम्मलेन को छोड़कर, आतंकवाद और प्रतिआतंकवाद के मुद्दे को अलग-अलग डिग्री में जी20 के शेष शिखर सम्मेलनों में स्थान मिला [जैसा कि तालिका 1 में दिखाया गया है]। जी 20 मंच के दायरे में यह वृद्धि दुनिया भर में संघर्ष क्षेत्रों से बाहर बढ़ते और नए एवं  पुराने नॉन- स्टेट एक्टर्स द्वारा पेश किए गए सुरक्षा खतरों के परिणामस्वरूप हो सकती है। आतंकवाद, चाहे वह आतंरिक हो या बाह्य, वेस्टफेलियन संप्रभु राज्य प्रणाली के मर्म पर हमला है, जो सीधे आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है।
  
• नीचे दी गई तालिका(तालिका-1) में उन प्रमुख विषयों पर प्रकाश डाला गया है जिसकी शुरुआत 2008 से की गई है जब वैश्विक वित्तीय संकट के कारण अत्यावश्यकता की स्थिति में शिखर सम्मलेन के प्रतिनिधित्व को शासकीय स्तर से बदलकर नेता स्तर करना पडा l

 तालिका  1: आतंकवाद/प्रतिआतंकवाद पर जी 20 नेताओं के  शिखर सम्मलेन का प्रलेख  (2008-2017)

   तालिका 1 के विश्लेषण से पता चलता है कि जी 20  में आतंकवाद / प्रतिआतंकवाद के मुद्दा उठाया जाना वर्ष 2008 में नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन से शुरू हुआ । यह देखा गया है कि मंच के प्रारंभिक एजेंडे में  आतंकवाद को भ्रष्टाचार-निरोध के बड़े कार्यक्रम का हिस्सा माना गया जिसका उद्देश्य  वित्तीय प्रवाह, विशेष रूप से धन शोधन को नियंत्रित करने औरवित्तीय कार्रवाई कार्य बल के मानकों को मजबूत करना था l  हालांकि, दुनिया भर में आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों के रुझान और पैटर्न में विकास के साथ, जी -20 के भीतर इस विषय पर चर्चा में मापदंडों का काफी विस्तार हुआ है। उदाहरण के लिए, प्रारंभ के  सात वर्षों 2008-2014 में , नेताओं की आतंकवाद के प्रति प्रतिक्रिया आर्थिक और वित्तीय प्रवाह / बहिर्वाह के उपयोग तक सीमित थी, जिसका 2016 में विस्तार हुआ और इसमें अल कायदा एवं दाएश पर प्रतिबंध जैसे वित्तीय प्रलेख शामिल किए गए l

इसलिए, इस अवधि (2008-2013) में शासकीय सूचना मुख्य रूप से एक दूसरे की पुनरावृत्ति और पुन: पुष्टि है, जिसमें कोई पर्याप्त बदलाव या अनुकूलन नहीं देखा गया है; और आतंकवादियों को वित्तपोषण तक सीमित है। हालांकि, आतंकवाद / प्रतिआतंकवाद  का यह संदर्भ 2014 में ब्रिस्बेन शिखर सम्मेलन के एजेंडा  और घोषणा में नहीं  था।

दूसरी ओर, वर्ष 2015 में रिसेप तईप एर्दोगन की अध्यक्षता में आयोजित एंटाल्या शिखर सम्मेलन में,आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता दी गई । इसके  परिणामस्वरूप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर अलग बयान दिया गया तथा इस विषय पर “समावेशी आर्थिक विकास से परे" आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई” पर उच्च-स्तरीय  विस्तृत चर्चा हुई l प्रवास के सबसे बड़े चालक- सीरिया में संघर्ष से उभर रहे शरणार्थी संकट के संदर्भ में - संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की केंद्रीय भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन बाध्यताओं  को पहचानते हुए एंटाल्या में नेताओं ने सभी देशों के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को" प्रमुख प्राथमिकता" दी। वास्तव में, 2015 में प्रतिआतंकवाद  का मुद्दा  पिछले शिखर सम्मेलन में उठाए गए मुद्दों की तुलना में एक बड़ा विचलन था जिसमें आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपेक्षित कुछ आवश्यक और महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया ।इनमें [जानकारी के आदान-प्रदान  में सहयोग को बढ़ाकरऔर आतंकवादियों की परिसंपत्तियों,आतंकवादियों को वित्तपोषण के अपराधीकरण का अवरोधन करके तथा सभी अधिकार-क्षेत्रों में एफएटीएफ मानकों के त्वरित कार्यान्वयन के जरिए भीआतंकवाद एवं  आतंकवादियों को वित्तपोषण से संबंधित मजबूत लक्षित वित्तीय प्रतिबंध व्यवस्था कायम कर ] आतंकवाद के चैनलों को वित्तपोषण का सामना करना, [अतिवाद  एवं भर्ती का विरोध करके, आतंकवादियों की गतिविधियों में अवरोध उत्पन्न करके, आतंकवादियों के प्रचार का विरोध करके और आतंकवादियों द्वारा प्रौद्योगिकी एवं संचार साधनों के दुरुपयोग और  आतंकवादी कार्य को उकसाने के संसाधनों पर रोक लगाकर] उग्र अतिवाद का विरोध करना तथा यूएनएससीआर 2178 का कार्यान्वयन शामिल है जिसमें उन लोगों पर चिंता व्यक्त की गई है जो विदेशी आतंकवादी लड़ाका बनने के लिए बाहर जाते हैं जिससे संघर्ष क्षेत्र से दूर के क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों और सदस्य राष्ट्रों की सुरक्षा को खतरा होता है l यूएनएससीआर 2178 का आह्वान विदेशी आतंकवादी लड़ाकों के बढ़ते प्रवाह का परिणाम प्रतीत होता है, जोआईएसआईएल, अल कायदा और उसके व्युत्पन्न,स्थानीय विच्छिन्न समूह या वैश्विक सहयोगी जैसे अल-नुसरा फ्रंट (एएनएफ/सीरिया),भारतीय उपमहाद्वीप  में अल कायदा(एक्यूआईएस)या अरब प्रायद्वीप में अल कायदा (एक्यूआईपी) द्वारा भर्ती किए जा रहे हैं या उसमें शामिल हो रहे हैं l

वर्ष 2015 में आयोजित जी 20 शिखर सम्मेलन में इन गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। हालाँकि,जो प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है, वह है चर्चा के लिए अचानक आतंकवाद के मुद्दे के चुने जाने के पीछे का कारण/औचित्य l वर्ष  2015 में आयोजित जी 20 शिखर सम्मेलन में  शुद्ध आर्थिक चिंता से हटकर वैश्विक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? इस पर अगले खंड  'प्रतिआतंकवाद  के उद्भव  के कारण'  में चर्चा की जाएगी।

इस बीच, 2016में आयोजित  हेंगझो शिखर सम्मेलन में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक समान दृष्टिकोण अपनाया गया ; हालांकि, नेताओं ने आतंकवाद/आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के उपायों और तरीकों पर  अलग से विस्तारपूर्वक बयान नहीं दिया। शासकीय सूचना के मुख्य भाग के रूप में, दस्तावेज़ के कुल 48 पैराग्राफ में से 45वें पैराग्राफ में नेताओं ने "सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की कड़ी निंदा की l"अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद को चुनौती मानते हुए नेताओं ने आतंकवाद के  "सभी रूपों से"  और "जहाँ कहीं भी होता है" लड़ने के अपने संकल्प को पुन: दृढ किया l  पिछले सभी शिखर सम्मेलनों की तरह, 2016 में आयोजित  शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के मुद्दे पर "एफएटीएफ के तेज, प्रभावी और सार्वभौमिक कार्यान्वयन" पर जोर दिया गया l” नेताओं ने फंडिंग चैनलों को समाप्त करने, आतंकवादियों की परिसंपत्तियों का अवरोधन करने, उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाने और उनके  हथियारों का निषेध करने के उद्देश्य से आईएसआईएल को शामिल करते हुए प्रतिबंध का विस्तार करने के लिए यूएनएससीआर 2253 के प्रावधानों को लागू करने का भी आह्वान किया, जिसे 17 दिसंबर, 2015 को अपनाया गया था ।

यद्यपि वर्ष 2016 में आयोजित शिखर सम्मेलन में आतंकवाद पर की गई घोषणा  में  कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने का प्रयत्न किया गया, तथापि इसमें  2015 और 2017 में  आयोजित  शिखर सम्मेलनों की तरह सर्वांगीण चर्चा नहीं की गई । वर्ष 2015 में आयोजित  शिखर सम्मेल में निहित प्रवृत्तियों को जारी रखते हुए वर्ष  2017 में हैम्बर्ग में आयोजित शिखर सम्मेलन में नेताओं ने प्रतिआतंकवाद पर अनन्य बयान दिया जिसमें प्रथमत:"दुनिया भर में सभी आतंकवादी हमलों की निंदा की गई " और फिर आतंकवाद की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए विभिन्न मापदंडों और तरीकों पर चर्चा की गई । इस शिखर सम्मेलन में नेताओं ने तीन व्यापक विषयों - अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को लागू करने और सहयोग बढाने, आतंकवाद को वित्तपोषण से लड़ने, और आतंकवाद के सहायक अतिवाद का मुकाबला करने तथा आतंकवादी उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का प्रयोग करनेपर चर्चा की तथा कई मुद्दों को  हल करने का प्रयत्न किया l अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रति बहुपक्षीय दृष्टिकोण  समायोजित करने में संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भूमिका पर जोर देते हुए,नेताओं ने सीरिया और इराक जैसे संघर्ष क्षेत्रों से एफटीएफ के वापस लौटने से उत्पन्न खतरों का सामना करने के लिए यूएनएससीआर 2178(2014) का आह्वान किया l  इसके लिए, नेताओं ने  मौजूदा अंतरराष्ट्रीय सूचना ढाँचे  को(सुरक्षा, यात्रा और प्रवास के क्षेत्रों में) बेहतर बनाने तथा आसूचना, विधि प्रवर्तन एवं न्यायिक प्राधिकारियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की l क्षेत्रीय स्तर पर, नेताओं ने सीमा एजेंसियों को आतंकवादी गतिविधि के उद्देश्यों के लिए यात्रा का पता लगाने, सूचना साझा करने और पहरेदारी की क्षमता में सुधार करने के लिए सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया।वर्ष 2017 में आयोजित  शिखर सम्मेलन में  विमानन सुरक्षा में उत्पन्न होने वाले खतरे का भी समाधान करने का प्रयत्न किया गया और यूएनएससीआर 2309 (2016) का स्मरण किया गया, जिसमें " वैश्विक वायु सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घनिष्ठ सहयोग और आतंकवादी हमलों को रोकने" पर चर्चा की गई है l इसके अतिरिक्त एफटीएफ से खतरे और विमानन प्रणाली की संभावित भेद्यता के संदर्भ में नेताओं ने आतंकवादी संगठनों, विशेष रूप से आईएसआईएस/दाएश, अल कायदा और उसके सहयोगियों के वित्तपोषण के खिलाफ एफएटीएफ मानकों के तेजी से कार्यान्वयन और यूएनएससीआर  उपायों को लागू करने का आह्वान किया। अतिवाद  और ऑनलाइन भर्ती का हल  निकालने की तत्काल आवश्यकता व्यक्त करते हुए, नेताओं ने एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के प्रति  प्रतिबद्धता  व्यक्त की  जिससे आतंकवादी आंदोलन  बाधित होगा, इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का दुरुपयोग रुकेगा और आतंकवाद के प्रचार का मुकाबला होगा और  विशेष रूप से निजी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ेगा जिसमें संचार सेवा प्रदाता शामिल हैं । अंत में, नेताओं ने अतिवाद को रोकने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु मीडिया, नागरिक समाज और सामुदायिक समूह के, जिसमें धार्मिक समूह,व्यवसायिक समुदाय और शैक्षिक संस्थाएं शामिल हैं, महत्व पर जोर दिया l

वर्ष 2017 में आयोजित हैम्बर्ग शिखर सम्मेलन में जिन बृहद मुद्दों पर चर्चा की गई,उनसे उन मुद्दों पर न केवल  नेताओं के दृष्टिकोण के विस्तार का पता चलता है, बल्कि  उनसे आतंकवाद, गैर-सरकारी कर्ता और संघर्ष क्षेत्र से परे उनकी पंहुंच से उत्पन्न होने वाले खतरों के बढ़ने का भी पता चलता है lइस परिप्रेक्ष्य में  अगले खंड में वर्ष 2015 से आतंकवाद पर चर्चा में अचानक प्रगति/परिवर्तन के संभावित कारणों पर चर्चा की जाएगी l 

खंड-II

मुद्दों  में परिवर्तन

जैसा कि पिछले खंड में द्रष्टव्य है, जी 20 में आतंकवाद और प्रतिआतंकवाद  संबंधी मुद्दों में महत्वपूर्ण परिवर्तन या मोड़ आया है।स्पष्ट रूप से, यह परिवर्तन  क्रमिक रूप से नहीं, बल्कि अचानक आया है । यहाँ प्रश्न  यह उठता हैं कि आतंकवाद पर चर्चा में इस अचानक बदलाव का क्या कारण है ? क्या 2015 में आयोजित शिखर सम्मलेन से पहले पेरिस में हुए आतंकी हमले को देखते हुए फोरम के दायरे का विस्तार जानबूझकर किया गया या यह महज एक संयोग था l हालांकि इस प्रश्न का उत्तर द्विआधारी नहीं है, तथापि यह दोनों का परिणाम प्रतीत होता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 2015 से पहले के शिखर सम्मेलनों में बयान और शासकीय सूचना कमजोर थी और पिछली  घोषणाओं एवं जी20 के प्रतिबद्धताओं की पुनरावृत्ति थी जिनमें आतंकवादियों को वित्तपोषण की समस्या को निपटाने की प्रतिज्ञा की गई थी l तथापि, 2015  में जी 20 के मंच से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर एक अलग बयान आया।इसके पीछे का कारण दिनांक 14. नवंबर से शुरू होने वाले शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले दिनांक 13 नवंबर, 2015 को पेरिस में छह अलग-अलग स्थानों पर होने वाला घातक आतंकवादी हमला हो सकता  हैl ऐसा प्रतीत होता है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट (आईएसआईएल / आईएसआईएस) द्वारा पेरिस में किए गए आतंकवादी हमलों की श्रृंखला ने,जिसमें 130 नागरिकों की मौत हुई, उत्प्रेरक के रूप में काम किया जिसके कारण उस वर्ष एंटाल्या (तुर्की) में इकट्ठा हुए जी 20 के नेताओं की एकजुट प्रतिक्रिया हुई।इस प्रकार, आश्चर्यजनक रूप से, शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले पेरिस में हुए आतंकी हमले से जी 20 के नेतागणों को समावेशी वित्तपोषण के मूल एजेंडे के दायरे में परिवर्तन कर उसमें आतंकवाद और आतंकवाद विरोधी उपाय के व्यापक मुद्दे को शामिल करने का अवसर प्राप्त हुआ l

इसके अलावा, यह माना जा सकता है कि हमलों के लक्ष्य और समय का शिखर सम्मेलन के साथ सीधा संबंध था। एक ऑनलाइन बयान में, आईएसआईएस  ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि आठ आतंकवादियों ने विस्फोटक बेल्ट पहनकर और हथियारबंद बंदूकों से लैस होकर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में  चुनिंदा क्षेत्रों पर हमला किया जो सीरिया में फ्रांसीसी हवाई हमले का जवाब था। पेरिस में हुए हमलों से जी 20 के नेतागण उत्तेजित हुए और उन्होंने आतंकवाद- विरोधी मजबूत और व्यापक उपायों पर चर्चा की l चूँकि वैश्विक स्तर पर राजनीतिक पूंजी यूरोपीय नेतृत्व के पास था और पेरिस में हुए आतंकवादी हमले उन्हें सीधे प्रभावित करनेवाला मुद्दा था,अत:शिखर सम्मलेन के केन्द्रीय एजेंडे में   आतंकवाद को स्थान मिला । समान रूप से महत्वपूर्ण, हमले का समय भी है जो एंटाल्या में वैश्विक शक्तियों की बैठक के समरूप था।

वास्तव में, मेजबान देश, तुर्की द्वारा दिसंबर 2014 में निर्धारित 2015 के जी20 शिखर सम्मेलन के एजेंडे में व्यापार, रोजगार, जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना सहित आर्थिक और विकास के कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। लेकिन पेरिस हमलों के कारण एजेंडा का केंद्रबिंदु  आतंकवाद हो गया । पेरिस हमलों के अलावा, शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ देशों ने अपने देश में इसी तरह के हमलों का सामना किया था। दिनांक 13 नवंबर को पेरिस में  हुए हमले के पूर्व 10 अक्तूबर,2015  को तुर्की की राजधानी अंकारा में घातक आत्मघाती विस्फोट किया गया था जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे। इसके बाद 31 अक्तूबर, 2015 को शर्म अल-शेख (मिस्र) से पीटर्सबर्ग  जानेवाले रूसी चार्टर विमान में उड़ान भरने के तुरंत बाद विस्फोट किया गया जिसमें 224 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थेl इस दुर्घटना में सभी यात्रियों की मौत हो गई। इन दुखद घटनाओं के क्रम और उसके बाद के झटकों के कारण, आतंकवाद के मुद्दे पर जी 20 नेताओं की प्रतिक्रिया और संबंधित शरणार्थी संकट, मूल  आर्थिक बुनियादी बातों से भिन्न, ऐसे वैश्विक मुद्दों से निपटने में उनकी सचेत स्थिति को उजागर करता है l

इस शिखर सम्मेलन के एजेंडे में केंद्रबिंदु का यह बदलाव 2016 में हेंगझो में हुए शिखर सम्मेलन में नहीं था और उसमें चर्चा का केंद्रबिंदु मुख्य रूप से तत्कालीन लचीले और प्रगतिशील वैश्विक अर्थव्यवस्था की पुन:प्राप्ति थीl एक ओर जहाँ  2015 के जी 20 शिखर सम्मेलन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर बयान को अंगीकृत किया गया, वहीं दूसरी ओर 2016 के शिखर सम्मेलन में मुख्य शासकीय सूचना में आतंकवाद के मुद्दे का हल निकालने का प्रयत्न किया  गया l हालांकि, हेंगझो में, नेताओं ने सर्वसम्मति से सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की निंदा की एफएटीएफ और एफएटीएफ-शैली पर कार्यरत क्षेत्रीय निकायों को मजबूत करने का आग्रह किया। एजेंडा के केंद्रबिंदु का यह दोलन दर्शाता है कि नेताओं द्वाराअपनाया गया यह दृष्टिकोण सचेत चुनाव का विषय है, लेकिन एजेंडा का केंद्रबिंदु शिखर सम्मेलन की तारीख के करीब होने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है। पेरिस में हुए हमलों के कारण  एंटाल्या में केंद्रबिंदु विशुद्ध रूप से आर्थिक से बदलकर मुख्य रूप से आतंकवाद हो गया । चूंकि 2016 में हेंगझो शिखर सम्मेलन से पहले ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हुई, अत: इसमें  2015 के पूर्व की प्रवृत्ति जारी रही, जहाँ केंद्रबिंदु मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था था। हालांकि,स्थायी और समावेशी विकास पर आतंकवाद द्वारा अधिरोपित वैश्विक जोखिमों के कारण नेताओं ने आतंकवादियों को  वित्तपोषण से संबंधित मुद्दों का हल ढूँढ़ने का प्रयत्न किया ।

इस बीच, हेंगझो शिखर सम्मेलन के विपरीत, 2017 के हैम्बर्ग शिखर सम्मेलन का  एजेंडा व्यापक था। इस बार आतंकवाद पर जोर दिया जाना फ्रांस या अमेरिका में आतंकवाद से संबंधित किसी विशेष घटना का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था, लेकिन इसे आईएसआईएस या अन्य इस्लामिक उग्रवादियों द्वारा किए जाने वाले आतंकवादी हमले और पश्चिम एशिया एवं  दुनिया के अन्य हिस्सों में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चिंता के प्रत्यूत्तर के रूप में देखा जा सकता है l दरअसल, जी 20 के अधिकांश देशों ने घातक इस्लामिक आतंकवादी हमलों को सहन किया है। जैसा कि पहले कहा गया है, पेरिस हमलों के बाद 2015 के G20 में आतंकवाद केंद्रबिंदु बन गया, हालांकि, 2017 के जी 20 में आतंकवाद पर उस समय ध्यान केंद्रित किया गया, जब शिखर सम्मेलन के पहले दिन के बाद जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने इस मुद्दे पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के लिए कहा और यह टिप्पणी की :

    “यह एक गहन और आकर्षक चर्चा थी क्योंकि विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न दृष्टिकोणों से यह स्पष्ट हो गया था कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद हम सभी के लिए एक खतरा है और आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती । इसलिए इस बात पर व्यापक सहमति हुई कि जी 20 को इस मुद्दे को निपटाना है क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो मुक्त व्यापार और आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है। और उस रीति से हमने इस पर एक साथ बहुत करीबी और गहन रूप से चर्चा की है।“

   इस शिखर सम्मेलन के अंत तक नेतागण ने आतंकवाद का मुकाबला करने पर आम सहमति के साथ बयान दिया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर और वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति के तहत कई मुद्दे शामिल हैं। संघर्ष क्षेत्रों से विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की गतिशीलता और प्रवाह पर बढ़ती चिंता के बीच, नेताओं ने यूएनएससीआर 2178(2014) के कार्यान्वयन का अनुस्मरण कियाजिसमें  अंतरराष्ट्रीय  सहयोग का आग्रह किया गया है, इंटरपोल को एफटीएफ से उत्पन्न  खतरों के संबंध में  प्रयासों को तेज करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और सदस्य राष्ट्रों को हिंसक अतिवाद से मुकाबले की कार्यनीति विकसित करने के लिए सुसंगत स्थानीय समुदाय एवं गैर-सरकारी कर्ता से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है l दाएश और अल कायदा एवं वापस आने वाले उनके सहयोगियों द्वारा उत्पन्न खतरों के परिप्रेक्ष्य में  एफटीएफ के मुद्दे पर शिखर सम्मेलन के बयान में पर्याप्त ध्यान दिया गया lहालाँकि सीरिया और इराक में विदेशी लड़ाकों की सही संख्या का हवाला देना मुमकिन नहीं है, जून 2016 में संयुक्त राष्ट्र की  आतंकवाद-रोधी समिति द्वारा किए गए पिछले अनुमान के अनुसार दुनिया भर के 100 से अधिक देशों के विदेशी लड़ाकों की संख्या 30,000 है जिसमें पश्चिमी यूरोप के  लगभग 4,000 लड़ाके हैं l  सीरिया और इराक को "उग्रवादियों  के मूल अंतरराष्ट्रीय फिनिशिंग स्कूल" के रूप में निर्दिष्ट करते हुए, मार्च 2015 की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में " दुनिया भर में विभिन्न समुदायों से विविध विदेशी लड़ाकों  को जोड़कर -भविष्य में आक्रमण की योजना के लिए प्लग एंड प्ले सामजिक नेटवर्क के जरिए विदेशी लड़ाकों की नई पीढी से मध्यावधि खतरे" की चेतावनी दी गई है l

  विदेशी आतंकवादी लड़ाकों के प्रवाह पर दिनांक 22 जून, 2016 को  एक प्रेस वार्ता के दौरान, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी कार्यकारी निदेशालय (सीटीईडी) के कार्यकारी निदेशक जीन-पॉल लाबोर्डे ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बना हुआ है और, दुर्भाग्यवश, जैसा कि कई स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है, यह विश्वसनीय है । कोई  देश अकेले इस घटना से लड़ने के लिए स्थिति में न तो हो सकता है और न ही है------- पहली कार्रवाई वास्तव में दाएश के क्षेत्र को शून्य में बदलना है । इसका मतलब यह है कि तथाकथित ''खलीफा का कार्यक्षेत्र' अब किसी के लिए उम्मीद नहीं हो सकता  है।"

आईएसआईएस को इराक और सीरिया में सैन्य दबाव और परिणामी असफलताओं का सामना करने के साथ, वापसी करने वाले लड़ाकों द्वारा उत्पन्न खतरा काफी  बढ़ गया  है, जो राष्ट्र की क्षमताओं के लिए चुनौती है। इस परिप्रेक्ष्य में, 2017 के जी 20 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना किया। हैम्बर्ग में नेताओं द्वारा व्यक्त की गई चिंता का कारण सदस्य राष्ट्रों की वापसी करने वाले एफटीएफ से महसूस की जानेवाली असुरक्षा की भावना है l  इस बात पर विचार करते हुए कि वापसी करने वाले लड़ाकों द्वारा भविष्य में आक्रमण किया जाना अनिवार्य है, उन लड़ाकों  की वापसी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है lआईएसआईएस ने किसी तारीख का उल्लेख किए बिना एक दस्तावेज जारी किया जो मूल रूप से 30 भागों में अबू अब्दुल्ला अल-आदम  के व्याख्यान की एक श्रृंखला है जिसका शीर्षक है, "लोन वुल्फ मुजाहिदीन एंड स्मॉल सेल्स" और जिसमें उसके अनुयायियों से कहा गया है कि वे  स्वदेश में आतंकी हमले करने के लिए  तैयार रहें l

चूँकि आईएसआईएस अपनी रणनीतियों में भर्ती और प्रचार सहित नवाचार लागू करता है,अत: आतंकवादी संगठनों द्वारा तैयार की गई नई रणनीतियों का ध्यान रखते हुए जी20 जैसे बहुपक्षीय संस्थानों ने प्रतिबद्धताओं एवं जवाबी कार्रवाई  का दायरा बढ़ाया  हैlहैम्बर्ग में  आयोजित जी 20 शिखर सम्मेलन में आतंकवाद और उसके विविधीकरण एवं नवाचार से जुड़े खतरों से संबंधित अधिकांश अत्यावश्यक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना  जाना यह इंगित करता है कि जी 20 एक वित्तीय और आर्थिक विनियमन निकाय से सुरक्षा नियमन संस्थान बनने की ओर बढ़ रहा है। हालाँकि, जी 20 द्वारा अपनाए जाने वाले इस दृष्टिकोण पर सवाल उठाना लाजिमी है कि क्यों उसने अपनी कार्यसूची का विस्तार कर उसमें  वैश्विक सुरक्षा  के मुद्दों को शामिल कियाl वर्ष 2015 में एंटाल्या से शुरू करके, जी 20 एक वैश्विक सुरक्षा नियंत्रक के रूप में आगे बढ़ेगा या शिखर सम्मेलन से पहले की घटनाओं के कारण सुरक्षा पर चर्चा एक अस्थायी परिवर्तन  होगा?

खंड III

भविष्य की चुनौतियां

   जी 20 द्वारा अपने दायरे का  विस्तार किए जाने या अस्थायी रूप से आतंकवाद से संबंधित सुरक्षा चिंता में लिप्त रहने की इस अस्पष्टता में चुनौती इस बात की है कि क्या वह वैश्विक सुरक्षा के मामलों में एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में खुद को बनाए रखेगा और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं को उसमें शामिल करेगा तथा राजनीतिक मुद्दों को पूरी तरह छोड़ देगा l यदि यह संस्था अपने दायरे का विस्तार करने अपने एकमात्र एजेंडे के रूप में आतंकवाद को शामिल करने का निर्णय लेती है तो-

सभी सदस्य राष्ट्रों को वैश्विक सुरक्षा संकट के मुद्दे से जुड़कर और आवश्यक सहकारी उपाय लागू करके जी 20 की वैधता को सुरक्षित करना चाहिए। दूसरी ओर, यदि आतंकवाद के मुद्दे को घटना-आधारित उत्तेजना के रूप में लिया जाता है, तो जी 20 को एक स्वर से आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करनी चाहिए और “अतिथि देशों” को एक ऐसे मुद्दे पर अधिक समावेशी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिए आमंत्रित करना चाहिए जो प्रथमत: क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं l ये उपाय स्थायी प्रतिभागियों द्वारा किए जाएंगे जिनकी संख्या  निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी ।

उल्लेखनीय है कि जी 20 जैसी संस्था के लिए प्रारंभिक आर्थिक मुद्दे से परे अपने एजेंडे का विस्तार करना  व्यवहार्य है,  तथापि इसमें  चुनौती दो स्तरों पर है - (1) निर्णय और (2) संतुलन सुनिश्चित करना। प्रथमत:, सदस्य राष्ट्र अलग-अलग और सामूहिक रूप से तीन बड़ी कार्रवाई करके निर्णय का मुद्दा सुनिश्चित कर सकते हैं । इन कार्रवाइयों में शामिल है-

(1) अधिक नियमित और लंबे समय तक बैठकें करें और संयुक्त राष्ट्र अधिदेश एवं चार्टर के तहत कार्य करें, धन शोधन से लेकर अतिवाद तक का प्रतिकार करने के लिए किए गए उपाय से संबंधित विस्तृत मुद्दों पर प्रगति रिपोर्ट अगले शिखर सम्मलेन में प्रस्तुत करें l इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य राष्ट्र की तात्कालिक प्राथमिकताओं का समाधान करने के लिए सामूहिक रणनीतिभी तैयार की जा सकती हैl

(2) प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपने स्रोत से अतिवाद को रोकना सुनिश्चित करना चाहिए। इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को परेशान करने वाले आतंकी हमलों को नाकाम करने में मदद मिलेगी। अतिवाद को रोकना इसके परिणामों पर प्रतिक्रिया करने  की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है।

(3) जहाँ एक ओर सदस्य राष्ट्रों को अपने नागरिकों द्वारा आतंकवादियों से लड़ने के लिए विदेश यात्रा किया जाना  या दूसरों को भर्ती किया जाना  और धन दिया जाना गंभीर दांडिक  अपराध बनाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर अपने यहाँ की आसूचना  सेवाओं और पुलिस बलों को भी मजबूत करना चाहिए। युद्ध की बदलती गतिकी  के साथ, आतंकी हमले करने में चाकू जैसे सामान्य हथियारों और वाहन के उपयोग को रोकने के लिए  पुलिस की क्षमताओं को बढ़ाया जाना चाहिए। चाकू द्वारा किए गए पिछले हमलों में यह देखा गया है कि पुलिस ऐसे हमलों को रोकने में सक्षम नहीं हुई है जबकि अपराधी ने लड़ाई करने का कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था l

दूसरी ओर, संतुलन सुनिश्चित करने के मुद्दे पर, जिम्मेदार देशों के एक मंच के रूप में जी 20 को सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऊपर की गई चर्चा के अवलोकन के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि जी 20 संभवतः अपने एजेंडे में आतंकवाद को शामिल करके अपने दायरे का विस्तार कर सकता है, जो समावेशी आर्थिक विकास के उसके प्रारंभिक मूल एजेंडे को सुविधाजनक बनाएगा। हालांकि, खतरा किसी मुद्दे पर अधिक जोर दिए जाने या असंतुलन में है, जिससे  आतंकवाद की ओर अधिक झुकाव हो  सकता है और  वित्तीय मुद्दों की ओर कम ध्यान दिया जा सकता है । वास्तव में, जी 20 के नेतागण अपने इच्छित किसी भी विषय / मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसे संतुलित दृष्टिकोण के साथ, जो रचनात्मक रूप से मूल एजेंडे से जुड़ा हो और उसे बाधित न करता हो ।

निष्कर्ष

   जैसा कि इस लेख में चर्चा की गई है,जी 20 एक ऐसी संस्था है,जिसने आतंकवाद/प्रतिआतंकवाद के मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल किया है, हालांकि मंच के भीतर के घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि इसके दायरे का विस्तार करने का निर्णय शुरू में एक संयोग था, जो  2015 के शिखर सम्मेलन के आयोजन के एक दिन पहले हुए आतंकवादी हमले के कारण लिया गया था और फिर यह सचेत चुनाव का विषय बन गया, जिसमें आतंकवादी संगठनों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों और युक्तियों की विविधता के साथ-साथ समस्या से निपटने के लिए उपायों की भी विविधता थी। नेताओं के शिखर सम्मलेन के शुरुआती वर्षों में, जी 20 आतंकवाद के बारे में चुप था और किसी भी प्रकार की औपचारिक घोषणा करने से परहेज कर रहा था । यद्यपि, आतंकवाद के वित्तपोषण पर प्रारम्भिक चर्चा 2015 के पूर्व आयोजित शिखर सम्मेलनों में की गई थी, तथापि 2014 और 2009 (लंदन) में आयोजित शिखर सम्मेलन इसके अपवाद थे जिनमें आतंकवाद, वित्तपोषण या अन्यथा पर कोई चर्चा नहीं हुई l केवल आतंकवाद के वित्तीय आयाम पर ध्यान केंद्रित करके, जी 20 ने दुनिया भर में कुछ सबसे घातक हमलों की घटना के बावजूद खुद को किसी भी राजनीतिक चर्चा से दूर रखकर जानबूझकर आतंक के अर्थशास्त्र तक अपना दायरा सीमित कर लिया।

हालांकि, 2015 के शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले पेरिस में हुए आतंकी हमलों के कारण  नेताओं ने आर्थिक रेखा से थोड़ी दूर, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे की ओर  एक कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया । संघर्ष क्षेत्रों से दूर के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या उत्पन्न होने से, बढ़ती वैश्विक असुरक्षा के बीच, यह देखने की आवश्यकता है कि क्या भविष्य में जी 20 इन मुद्दों पर ध्यान देना जारी रखेगा? चूंकि आतंकवाद सबसे बड़ी  वैश्विक चिंता  बन गया है, इसलिए जी 20 संसार के देशों के लिए न केवल उनकी आशंकाओं को बुलंद करने के एक बड़े मंच के रूप में कार्य कर सकता है, बल्कि वैश्विक सहयोग में नवाचार और गतिकता के साथ बढ़ती अतिवादी विचारधाराओं के खिलाफ भी कार्य कर सकता है।

  *****

* डॉ. अम्बरीन आगा, भारतीय वैश्विक कार्य परिषद, नई दिल्ली में शोध अध्येता हैं।
खंडन: व्यक्त किए गए विचार शोधकर्ता के हैं, परिषद् के नहीं l

संदर्भ
____________________________

iThe Hamburg G20 Leaders’ Statement on Countering Terrorism, G20 Germany, 2017, https://www.g20.org/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2017-g20-statement-antiterror-en.pdf?__blob=publicationFile&v=2,accessed on July 24, 2017

iiCommuniqué, G20 Action Plan on Terrorist Financing, G20 Meeting, 2001 Documents, November 16-17, 2001, G20 Information Centre, University of Toronto, http://www.g20.utoronto.ca/2001/2001communique.html, accessed on July 24, 2017

iiiUnited Nations Security Council, Resolution 1373 (2001), UN, http://www.un.org/en/sc/ctc/specialmeetings/2012/docs/United%20Nations%20Security%20Council%20Resolution%201373%20(2001).pdf,accessed on July 28, 2017

iv International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, Resolution 54/109 of December 9, 1999, New York, UN, http://www.un.org/law/cod/finterr.htm,accessed on July 28, 2017

vIbid

vi G20 Statement on the Fight against Terrorism, G20 Summits, Antalya, 2015, G20 Information Centre, University of Toronto, http://www.g20.utoronto.ca/2015/151116-terrorism.pdf,p.1, accessed on August 1, 2017

viiIbid

viiiUnited Nations Security Council, Resolution 2178, September 24, 2014, http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf,p 2, accessed on August 4, 2017

ixG20 Leaders' Communiqué: Hangzhou Summit, Hangzhou, September 5, 2016, G20 Information Centre, University of Toronto, http://www.g20.utoronto.ca/2016/160905-communique.html,accessed on August 4, 2017 x The Hamburg G20 Leaders’ Statement, Op Cit, accessed on August 4, 2017

xi Adopting Resolution 2309 (2016), Security Council Calls for Closer Collaboration to Ensure Safety of Global Air Services, Prevent Terrorist Attacks, United Nations, September 22, 2016, https://www.un.org/press/en/2016/sc12529.doc.htm,accessed on August 4, 2017

xiiNearly 100 dead as Ankara peace rally rocked by blasts, Al Jazeera, October 10, 2015, http://www.aljazeera.com/news/2015/10/explosions-hit-turkey-ankara-peace-march-151010073827607.html,accessed on Augus 58, 2017

xiiiNeil Mac Farquhar &Merna Thomas, Russian Airliner crashes in Egypt, Killing 224, New York Times, October 31, 2015, https://www.nytimes.com/2015/11/01/world/middleeast/russian-plane-crashes-in-egypt-sinai-peninsula.html,accessed on August 5, 2017

xivMerkel: G20 to intensify fight against terrorism, DW News, http://www.dw.com/en/merkel-g20-to-intensify-fight-against-terrorism/av-39604166,accessed on August 5, 2017

xvSecurity Council Counter-Terrorism Committee, Foreign Fighters, https://www.un.org/sc/ctc/focus-areas/foreign-terrorist-fighters/,accessed on August 5, 2017

xviMichelle Nichols, Syria, Iraq a 'finishing school' for foreign fighters: U.N. report, Reuters, March 31, 2015, http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-islamic-state-un-idUSKBN0MR2NP20150331,accessed on August 5, 2017

xviiIbid

xviiiTop UN counter-terrorism official urges cohesive response to 'persistent' threat of terrorism, UN News Centre, July 22, 2016, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54537#.WYaawoQrLIU,accessed on August 5, 2017

xixAbu Ubayda Abdullah al-Adm, Summarized English Translation, Safety and Security Guidelines for Lone Wolf Mujahideen and Small Cells, initially published by Al-Fajr Media Centre, https://cryptome.org/2016/01/lone-wolf-safe-sec.pdf,accessed on August 6, 2017