परिचय
कनाडा की लिबरल पार्टी ने 2015 के संसदीय चुनावों में बहुमत से जीत हासिल की। उन्होंने उस समय सत्ता में रही कंजर्वेटिव पार्टी को न केवल हराया बल्कि 2011 के चुनावों में सिर्फ 34 सीटें जीतने के बाद वे 184 सीटें (338 में से) जीतने में सफल रहे। दो चुनावों के दौरान एक पार्टी द्वारा सीटों की संख्या के आधार पर यह सबसे बड़ी जीत थी और शायद इस घटनाक्रम को कुछ सामयिक चुनावों में से एक कहा जा सकता है जब किसी पार्टी ने पिछले चुनाव में सरकार बनाने हेतु तीसरे स्थान में रहने के बावजूद इस तरह की जीत हासिल की है।
ऐसा लगता है कि लिबरल पार्टी के लिए प्रभावकारी कारकों मे जो कारक था वह अभी भी जारी है, वह पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री श्री जस्टिन ट्रूडो का करिश्मा है। चुनाव के दौरान पार्टी का उद्देश्य 'वास्तविक परिवर्तन' था, जिसमें चुनाव प्रक्रिया में सुधार, आव्रजन कानून, आर्थिक और रक्षा नीतियों में सुधार आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पार्टी ने जिस अभियान और विचारों को बढ़ावा दिया वह लोगों को आकर्षित करने में कारगर साबित हुए जिन्होंने सरकार को उसके प्रयासों में अपना समर्थन दिया। प्रधानमंत्री ट्रूडो को अपने पंद्रह महीनों के कार्यकाल के दौरान उच्च कोटि की अनुमोदन रेटिंग (औसत 46 प्रतिशत) प्राप्त हुई। (उन्होंने 04 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी)।
इस आलेख को पिछले पंद्रह महीनों में लिबरल सरकार द्वारा किए गए कार्यों को समझने और आने वाले महीनों में उभरकर आने वाले संभावित मुद्दों, विशेष रूप से दक्षिण में अपने बड़े पड़ोसी देश के संबंध में, के परिप्रेक्ष्य से लिखा गया है।
लिबरल सरकार: एक साल बाद
कैबिनेट की घोषणा होते ही नई सरकार का पहला कदम उम्मीद के मुताबिक था। प्रधानमंत्री ने न केवल लैंगिक संतुलित कैबिनेट के साथ पद ग्रहण किया, बल्कि वह एक ऐसी कैबिनेट थी जिसमें कनाडाई समाज की विविधता यथासंभव अधिकतम रूप में परिलक्षित हो रही थी। कैबिनेट में कनाडा के भारतीय समुदाय के लोग, कनाडा के स्वदेशी समुदायों के लोग और पार्टी के पूर्व नेताओं का भी का प्रतिनिधित्व था।
आदिवासी समुदायों और बड़े कनाडाई समाज के बीच अंतराल को पाटने में अपने प्रयासों में, सरकार कनाडा में स्वदेशी लोगों के साथ एक नए, राष्ट्र-से-राष्ट्र संबंध बनाने की अपनी प्रतिबद्धता का निर्माण कर रही है; संघीय सरकार ने गुमशुदा और कत्ल कर दी गई स्वदेशी महिलाओं और लड़कियों के संबंध में राष्ट्रीय जांच शुरू की - सुलह प्रक्रिया में एक शक्तिशाली कदम। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस द्वारा पिछले साल जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 1980 और 2012 के बीच लगभग 1,200 आदिवासी महिलाओं और लड़कियों की हत्या कर दी गई या वे लापता हो गए, कनाडा की 35% आबादी में 5% से कम के आदिवासी लोगों के आधार पर, यह आंकड़ा आश्चर्यजनक रूप से काफी अधिक है।
सरकार की एक और सकारात्मक नीति एलजीबीटी (लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल और ट्रांसजेंडर) समुदाय के अधिकारों के विषय पर रही है। सरकार ने एक ऐसा कानून पेश किया जिसके माध्यम से लैंगिक भेदभाव और लैंगिक भेदभाव के निषिद्ध आधारों की सूची में जोड़ने हेतु कनाडा के मानवाधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम "...जनता के किसी भी वर्ग, जो लैंगिक अस्मिता के आधार पर विभेदकारी है, के खिलाफ अधिनियम में निषिद्ध भेदभावों को घृणा के साथ फैलाने में भी लोगों को संरक्षित करता है...’’
सरकार ने भी 4 नवंबर, 2015 और 29 फरवरी, 2016 के बीच 25,000 से अधिक सीरियाई शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिए जो वादा किया था, उसने उसका पालन किया। 02 जनवरी 2017 तक, 39,671 सीरियाई शरणार्थी 4 नवंबर, 2015 से कनाडा में प्रवेशित थे। कनाडा ने अन्य देशों से भी शरणार्थियों का स्वागत किया है। इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्हें निजी प्रायोजन कार्यक्रमों द्वारा प्रायोजित किया गया था। यह कार्यक्रम, जिसका निरीक्षण संघीय सरकार द्वारा किया जाता है, शरणार्थियों को सीधे प्रायोजित करने के लिए निजी नागरिक समूहों को - प्राय: विश्वास-आधारित संगठनों, सांस्कृतिक समूहों या मानवीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित करने की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि नए लोगों को भोजन, कपड़े और आवास जैसी आवश्यक बुनियादी सामग्री उपलब्ध कराना है तथा कनाडाई समाज के अनुरूप उन्हें सहायता देना है।
सरकार ने ‘मध्यम वर्ग कर कटौती’ को भी लागू किया। कनाडा के मध्यम वर्ग के लिए कर कटौती में दूसरी व्यक्तिगत आयकर दर को 22 प्रतिशत से घटाकर 20.5 प्रतिशत किया गया - 7 प्रतिशत की गिरावट। 1 जनवरी 2016 से, $ 45,282 और $ 90,563 के बीच कर योग्य आय वाले कनाडा वासियो की आयकर दर कम हो गई, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश करने और उसको बढ़ाने के लिए लोगों के पास खातों में ज्यादा धन एकत्र हुआ। कुल मिलाकर, लगभग 9 मिलियन कनाडाई अब इस कर कटौती से लाभान्वित हो रहे हैं। इस उपाय से लाभान्वित होने वाले एकल कनाडाई का आयकर हर साल औसतन $ 330 कम हो जाएगा, और इस कटौती से लाभान्वित होने वाले दंपतियों का आयकर हर साल औसतन $ 540 कम हो जाएगा। इस मध्यवर्गीय कर कटौती की भरपाई करने हेतु सरकार ने हर साल कर योग्य आय में $ 200,000 से अधिक की आय वाले व्यक्तियों के लिए 33 प्रतिशत की नई उच्च आयकर दर पेश कर धनाढ्य कनाडाई लोगों पर कर दर बढ़ा दी। कुल मिलाकर, ये परिवर्तन मध्यम वर्ग के कनाडाई लोगों को ईमानदारी से कर अदा कर एक टैक्स ब्रेक उपलब्ध कराते हैं। हालांकि, चुनावी अभियान के दौरान यह वादा किया गया था कि ये कर संशोधन राजस्व तटस्थ होंगे, लेकिन सरकार ने माना है कि फिलहाल यह संभव नहीं होगा। अगले पांच वर्षों के लिए कर परिवर्तन से खजाने पर हर साल लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा।
सरकार ने कनाडा चाइल्ड बेनिफिट भी पेश किया है, जो यूनिवर्सल चाइल्ड केयर बेनिफिट (यूसीसीबी) और कनाडा चाइल्ड टैक्स बेनिफिट (सीसीटीबी) की जगह लेगा। यह छह वर्ष से कम उम्र के प्रति बच्चे को $ 6,400 का अधिकतम वार्षिक लाभ प्रदान करेगा, और 6 वर्ष से 17 वर्ष की आयु के प्रति बच्चे को $ 5,400 का लाभ मिलेगा। यह पात्र परिवारों के लिए एक कर मुक्त लाभ होगा। नए कनाडा चाइल्ड बेनिफिट (सीसीबी) से हजारों कनाडाई बच्चों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने में सहायता मिलने के साथ-साथ बच्चे अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी।
चुनावी अभियान के दौरान, प्रधानमंत्री ट्रूडो ने "भेदभावपूर्ण प्रतिबंध" को समाप्त करने की कसम खाई थी, जिसके अनुसार पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों को रक्त दान करने के निषेध को समाप्त करना था। तथापि, प्रतिबंध को समाप्त करने के बजाय, प्रतीक्षा अवधि को पांच वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री सुश्री जेन फिल्पोट ने वसंत ऋतु में कहा कि प्रतीक्षा अवधि को और कम करने के लिए सरकार के पास अभी भी "इच्छा" और "प्रतिबद्धता" है। हेल्थ कनाडा इस बात पर शोध करने के लिए $ 3 मिलियन का निवेश करेगा कि प्रतीक्षा अवधि को यौन अभिविन्यास के बजाय, संव्यवहारों पर कैसे आधारित किया जा सकता है।
कनाडा ने भी पिछले वर्ष पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अनाबद्ध समझौते का उद्देश्य इस सदी में ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से नीचे रखना है। कनाडा के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री सुश्री कैथरीन मैककेना ने 2018 के लिए एक राष्ट्रीय कार्बन मूल्य-निर्धारण योजना की घोषणा भी की, जो प्रांतों और क्षेत्रों को कम से कम $ 10 प्रति टन न्यूनतम मूल्य, जो 2022 तक बढ़कर प्रति टन $ 50 तक हो सकती है, के साथ एक कार्बन टैक्स या कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली को अपनाने के लिए प्रेरित करती है या संघीय सरकार उनके लिए एक नई योजना लाएगी। हालांकि, कार्बन कर योजना के आलोचकों का कहना है कि, संघीय सरकार ने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है कि कार्बन कर, उच्च उत्सर्जन उत्पादों की मांग को कम करेगा। उन्हें लगता है कि इसका अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ सकता है। उन्हें यह भी लगता है कि पेरिस समझौते में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए कनाडा की कोई योजना नहीं है।
प्रमुख अभियान प्रतिज्ञाओं में से एक प्रतीज्ञा यह थी कि सरकार घाटे का बजट पेश करेगी, जिसका अर्थ है कि सरकार सरकारी कार्यक्रमों पर अपना खर्च कम नहीं करेगी। इससे अगले दो वर्षों में 29 बिलियन कनाडाई डॉलर का राजकोषीय घाटा होगा, और अगले पांच वर्षों में बहियों को संतुलित करने के लिए कोई पूर्वानुमान नहीं किया जा सकेगा। संचित घाटे का लगभग 50 बिलियन कनाडाई डॉलर का घाटा सरकार के नए उपायों के कारण होगा और बाकी का घाटा एक बिगड़ते आर्थिक दृष्टिकोण के प्रभाव का सूचक है। जबकि सरकार सामाजिक खर्च में वृद्धि के वादे को निभाने में सक्षम रही है, लेकिन अर्थशास्त्री बताते हैं कि इससे घाटा बढ़ेगा, परंतु सरकार के पास इस बात की कोई योजना नहीं है कि वह कब संतुलित बजट पेश करेगी। वे कहते हैं कि सरकार वर्तमान जनादेश के समाप्त होने के एक साल बाद, वर्ष 2020-21 के लिए, वर्तमान कार्यक्रमों के आधार पर, घाटे का अनुमान लगा रही है, जिसका अर्थ है कि नई सरकार को एक संतुलित बजट पर वापस आने की योजना बनानी होगी।
लिबरल सरकार ने भी चुनाव अभियान में घोषित प्रतिज्ञा पर अमल किया और फरवरी 2016 में इराक और सीरिया में हवाई अभियान में शामिल कनाडाई वायु सेना को वापस बुला लिया। इराक और सीरिया में चल रहे संकटों और आस-पास के क्षेत्र पर होने वाले प्रभाव को दूर करने के लिए एक नई नीति की घोषणा करते हुए, प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा कि, "कनाडा हमेशा से लड़ने के लिए तैयार रहा है जब उसने कनाडा के हित में वह ऐसा करना उचित समझा है, और ऐसा करने के लिए हमारे पास एक अच्छी तरह से सुसज्जित और प्रतिभाशाली सेना है। इस मामले में, आईएसआईएल से लड़ने और क्षेत्र को स्थिर करने में स्थानीय बलों की मदद करने में हमारी विशेष रुचि है। यह एक व्यापक, संपूर्ण सरकार का दृष्टिकोण है, जिसके बारे में हमारे सहयोगियों और नागरिक समाज हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श हुआ है। हमारे दृष्टिकोण में तीन प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं: सुरक्षा, विकास और कूटनीति। उन्होंने आगे कहा, "... इराक और सीरिया में सुरक्षा, स्थिरीकरण, मानवतावादी और विकास सहायता के लिए हम अपने नए दृष्टिकोण की दिशा में और जॉर्डन, लेबनान तथा क्षेत्र पर प्रभावों का समाधान करने में अगले तीन वर्षों में $ 1.6 बिलियन से अधिक का योगदान देंगे। इससे पिछली नीति की तुलना में अधिक लागत खर्च होगी।” फिर भी, विपक्ष ने कहा है कि सरकार और सेना ने हवाई हमलों को समाप्त कर दिया है, लेकिन उसने उस मिशन को विस्तार दिया है जिसके अनुसार कनाडाई सैनिकों का इराक में रहना जारी है। वे कहते हैं कि सरकार का जवाब है कि सैनिकों की रक्षा करना सरकार द्वारा की गई पारदर्शिता की प्रतिज्ञा के खिलाफ है। सरकार द्वारा यह कहने के बाद कि यह समस्या मोसुल शहर को मुक्त करने के प्रयासों के आधार पर है, इस मुद्दे पर संसद में बहस हुई। तथापि, सरकार ने सैनिकों की संख्या और उनके द्वारा किए जा रहे अभियानों के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया है। कनाडा सरकार ने फरवरी 2016 में “दाएश के खिलाफ लड़ाई के लिए अपने नए तथा संपूर्ण सरकार के संवर्धित दृष्टिकोण की घोषणा की थी। मिशन को 31 मार्च, 2017 तक बढ़ाया गया था।” आलोचकों ने कहा कि इस लड़ाई में फिर से शामिल होने के लिए बलों के लिए दरवाजा खुला छोड़ दें, क्योंकि कनाडा आईएसआईएल के खिलाफ गठबंधन में भागीदार बना रहा है
31 जुलाई 2016 को, राष्ट्रीय रक्षा विभाग (डीएनडी) ने कनाडा के लिए एक नई रक्षा नीति विकसित करने के समर्थन में एक अभूतपूर्व सार्वजनिक परामर्श संपन्न किया। अप्रैल और जुलाई 2016 के बीच, डीएनडी ने कनाडा, उद्योग, सहयोगियों, भागीदारों, सांसदों और प्रमुख हितधारकों को तीन मूलभूत क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया: i) कनाडा की सुरक्षा के लिए मुख्य चुनौतियां, ii) वर्तमान खतरों एवं चुनौतियों का समाधान करने में कनाडा के सशस्त्र बल (सीएएफ) की भूमिका और, iii) सीएएफ जनादेश को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन और क्षमताएं। कनाडा की रक्षा करना और कनाडाई लोगों की सुरक्षा करना सरकार की सबसे बड़ी मौलिक जिम्मेदारी है। एक सार्वजनिक परामर्श दस्तावेज की शुरुआत की गई, जिसमें उन सवालों पर प्रकाश डाला गया, जिनका जवाब देने के लिए जनता की जरूरत थी। इस संबंध में चार रिपोर्टें बनाई गई हैं जिनमें कनाडा की जनता, रक्षा हितधारकों, उद्योग, स्वदेशी समूहों और नेताओं और परामर्श प्रक्रिया के दौरान लिंग आधारित मुद्दों पर विशेषज्ञों से प्राप्त टिप्पणियों को संक्षेप में प्रस्तुत करती हैं। वो हैं:
क. सार्वजनिक परामर्श राउंडटेबल रिपोर्ट
ख. सार्वजनिक परामर्श ऑनलाइन रिपोर्ट
ग. लिंग आधारित विश्लेषण प्लस राउंडटेबल चर्चा रिपोर्ट, और
घ. स्वदेशी चर्चा रिपोर्ट।
इन परामर्शों के इनपुट के साथ नई रक्षा नीति 2017 में घोषित किए जाने की उम्मीद है। फिर भी, पिछले एक साल में, रक्षा मंत्री श्री हरजीत सज्जन को सीरिया में आईएसआईएल के लिए अभियान के लिए कनाडा की प्रतिबद्धताओं को रेखांकित नहीं करने तथा संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सैनिकों के योगदान के बारे में आलोचना का सामना करना पड़ा है। उन्हें रक्षा बलों के लिए उपकरणों की खरीद में देरी के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा। यह भी महसूस किया गया था कि जब यूरोप में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) मिशन के हिस्से के रूप में सैनिकों को तैनात करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की गई थी, तो उसमें थोड़ी अस्पष्टता थी।
चुनावी अभियानों में एक बात बड़ी प्रमुखता से उठाई जा रही थी कि संसदीय चुनावों में चुनावी सुधार लाया जाएगा। संघीय स्तर पर कनाडाई चुनावी प्रणाली फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (एफपीटीपी) है। एफपीटीपी एक बहुलतावादी प्रणाली है। एफपीटीपी के तहत, एक मतदाता किसी उम्मीदवार को एकल वोट का मतदान करता है ताकि वह उस जिले का प्रतिनिधित्व कर सके जिसमें मतदाता रहता है। जीतने वाले उम्मीदवार को सबसे अधिक मत जीतने चाहिए - हालांकि जरूरी नहीं कि उसे बहुमत मिल जाए। लिबरल पार्टी ने कहा था कि वर्तमान मतदान प्रणाली लोगों की पसंद का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट की प्रणाली को बदलने हेतु व्यवहार्य वैकल्पिक मतदान प्रणाली के अध्ययन और पहचान के लिए संसद के तहत चुनाव सुधारों पर तथा अनिवार्य मतदान और ऑनलाइन मतदान की जांच करने के लिए एक विशेष समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट शीर्षक ‘कनाडा में लोकतंत्र को मजबूत बनाना: निर्वाचन सुधार के लिए सिद्धांतों, प्रक्रिया और सार्वजनिक अनुबंधता’ रिपोर्ट दिसंबर 2016 में संसद को प्रस्तुत की। निर्वाचन सुधार पर एक समावेशी राष्ट्रीय चर्चा करने हेतु कनाडा सराकर द्वारा जनता की अनुबंधतता के लिए MyDemocracy.ca और परामर्श पहल शुरु की गई थी। बातचीत के लिए चिह्नित की कई खोजों में, एक यह थी कि कनाडा के लोग सामान्य रूप से कनाडा के लोकतंत्र से संतुष्ट रहते हैं, हालांकि संतुष्टि का मतलब यह नहीं कि वह चुनावी प्रणाली में सुधार की इच्छा नहीं रखती है। कनाडा में बहुसंख्यक कनाडाई (67%) की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि कनाडा के लोग कनाडा में लोकतंत्र की प्रक्रिया से कुछ हद तक या बहुत ही संतुष्ट रहते हैं। आलोचकों का कहना है कि सरकार अपने चुनावी सुधार के एजेंडे से पीछे हट रही है, क्योंकि अब उसने सरकार बना ली है। उनका संकेत संसद के कुछ लिबरल सदस्यों द्वारा की गई पूरक टिप्पणियों की ओर है कि चुनाव सुधारों के लिए 2019 की समय सीमा जल्दबाजी थी और कैनेडियन को नई चुनावी प्रणाली को अपनाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। सरकार ने इस विरोध को खारिज कर दिया और कहा कि वे सुधार प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं और कहा कि इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति का अभाव था। राष्ट्रपति के चुनाव, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और अन्य विकल्पों के बीच यह स्पष्ट नहीं था कि किस प्रणाली को अपनाया जाए। सरकार ने कहा कि उसे सुधार प्रक्रिया में समय लगेगा ताकि कनाडा या कनाडाई लोगों के हितों को नुकसान न पहुंचे।
विधेयक C-51 या आतंकवाद विरोधी विधेयक के विवादास्पद पहलुओं के मुद्दे पर, पार्टी ने चुनावी अभियान के दौरान इसका समर्थन किया था। हालाँकि, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे "...बिल C-51 के समस्याग्रस्त तत्वों को निरस्त करेंगे, और नए कानूनों को पेश करेंगे जो बेहतर संतुलन (कनाडा के) बनाए ... अधिकरों एवं स्वतंत्रताओं के साथ सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करे।‘’ सरकार ने सितंबर 2016 में कनाडियन को राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे पर रचनात्मक बातचीत में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक परामर्श मंच शुरू किया। बिल में बदलाव अभी भी किए जाने बाकी हैं। हालांकि, सरकार ने बिल C-22 के माध्यम से ‘राष्ट्रीय सुरक्षा और सांसदों की खुफिया समिति की स्थापना और कुछ अधिनियमों के लिए परिणामी संशोधन’ पेश किए हैं। विधेयक की वर्तमान स्थिति यह है कि उस पर सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति ’विधेयक में संशोधन’ प्रस्तुत कर रही है।
निष्कर्ष
चुनाव अभियान के दौरान, प्रधानमंत्री ट्रूडो की टीम ने 219 वादे किए, जिनमें सभी के लिए कुछ न कुछ प्रस्तावित था। अब तक, इनमें से 34 वादे पूरे किए जा चुके हैं और 64 प्रगति पर हैं। फिर भी, संघीय चुनाव परिणामों से विभाजित रूढ़िवादी विपक्ष ने खुद को फिर से खड़ा किया है और आने वाले वर्ष में वह सरकार के लिए एक चुनौती होगी। प्रधानमंत्री हाल ही में ली गई छुट्टी पर नैतिकता आयोग के सवालों का सामना कर रहे हैं जिसे उन्होंने एक आध्यात्मिक नेता के निजी फार्मों पर बिताया था।
सरकार एक नए अमेरिकी प्रशासन का भी सामना कर रही है जो कनाडा और अन्य देशों के साथ कुछ महत्वपूर्ण समझौतों में बदलाव की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री ट्रूडो और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हालिया बैठक के बाद दोनों नेताओं ने उत्सुकता से जलवायु परिवर्तन, उत्तरी अटलांटिक मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा), आव्रजन आदि जैसे मुद्दों पर अलग-अलग विचारों का प्रतिनिधित्व किया, फिर भी दोनों एक करीबी रिश्ते से आबद्ध हैं। अपने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में, प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा, "मजबूत आर्थिक संबंधों को बनाए रखना हमारी पारस्परिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, और हम आने वाले वर्षों में एक साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे ताकि कनाडाई और अमेरिकी परिवार आगे बढ़ सकें ... हमने दोहराया कि हमारे राष्ट्र ऊर्जा अवसंरचना परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो पर्यावरण का सम्मान करते हुए रोजगार का सृजन करेंगी।” प्रधानमंत्री ट्रूडो ने यह भी कहा कि जब सुरक्षा और आव्रजन पर एक साथ काम करने की आवश्यकता है, तो कनाडा दोनों पहलुओं पर सुधार करेगा, जबकि वह अपने मूल्यों पर खरा उतरेगा। यहां ध्यान दिया जा सकता है कि जब अमेरिकी प्रशासन ने सात देशों और सीरिया से शरणार्थियों पर अनिश्चित काल के लिए लोगों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, तो प्रधानमंत्री ट्रूडो ने ट्वीट किया था कि कनाडा सभी शरणार्थियों का स्वागत करेगा। नाफ्टा पर, प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा कि समझौते में बदलाव “... कई कनाडाई लोगों के लिए एक वास्तविक चिंता का विषय है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था हमारे बंधन, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे संबंधों पर बहुत निर्भर है। माल और सेवाएं हर दिन प्रत्येक सीमा से गुजरती हैं, और इसका मतलब है कि कनाडाई लोगों के लिए लाखों नौकरियां, और कनाडाई लोगों के लिए अच्छी नौकरियां हैं। इसलिए हम हमेशा इन नौकरियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में अच्छी नौकरियां, लाखों नौकरियां भी हैं जो दोनों देशों के बीच उक्त संबंधों पर निर्भर करती हैं। इसलिए जब हम एक साथ बैठते हैं, जैसे आज बैठे हैं, और जैसा कि हमारी टीमें आने वाले हफ्तों और महीनों में करेंगी, हम इस बारे में बात करेंगे कि हम सीमा के दोनों ओर अपने नागरिकों के लिए अच्छी नौकरियां कैसे जारी रख सकते हैं।” राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि वह अपने समकक्ष के साथ सौ प्रतिशत सहमत हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का व्यापार संबंध बहुत ही उत्कृष्ट है। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों को लाभान्वित करने हेतु कुछ चीजों के संबंध में समझौते को 'संशोधित' करेगा। संयुक्त वक्तव्य में दोनों राष्ट्रों के बीच सहयोग के क्षेत्रों पर जोर दिया गया जिसमें ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण शामिल थे। इसमें कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन का भी उल्लेख किया गया है, जो एक ऐसी परियोजना है जिसे राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन द्वारा नेब्रास्का में सैंडहिल क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर पाइपलाइन के हानिकारक प्रभाव के लिए रोक लगा दी गई थी। यह भी तर्क दिया गया कि पाइपलाइन अमेरिका में नौकरियां पैदा नहीं करेगी या पेट्रोल की कीमत कम करेगी। इसके बजाय, पिछले प्रशासन का ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने पर था। व्हाइट हाउस द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों सरकारों ने दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा व्यापार संबंध का निर्माण किया। वे ऊर्जा सुरक्षा, एक मजबूत और सुरक्षित ऊर्जा ग्रिड और एक मजबूत और लचीला ऊर्जा अवसंरचना के लक्ष्यों को साझा करते हैं जो दोनों देशों में ऊर्जा दक्षता में योगदान करते हैं। वे विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा नवप्रवर्तन पर घनिष्ठ सहयोग करेंगे। जैसा कि कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन के लिए प्रक्रिया जारी है, वे ऊर्जा अवसंरचना परियोजनाओं पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो पर्यावरण का सम्मान करते हुए रोजगार पैदा करेंगे।
जबकि दोनों सरकारों के प्रमुखों के कुछ प्रमुख मुद्दों पर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, प्रधानमंत्री ट्रूडो और राष्ट्रपति ट्रम्प एक अच्छे कामकाजी संबंध को बढ़ावा देने के प्रयास को जारी रखने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं।
कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे को देश के सबसे हालिया वैश्विक प्रयासों में सर्वव्यापी रूप से देखा गया है। यह बदलाव, जो शायद सबसे ज्यादा उल्लेखनीय प्रतीत होता है, कनाडा की बहुपक्षवाद के लिए प्रतिबद्धता की पुनःपुष्टि है। सरकार ने बहुपक्षीय संगठनों पर बहुत अधिक तनाव डाला है। कनाडा ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की भूमिका पर जोर दिया है। वह 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में एक गैर-स्थायी सीट हासिल करने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। सरकार ने कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र के भीतर कनाडा की ऐतिहासिक भूमिका को फिर से जिंदा करेगी। 2010 में यूएनएससी की एक सीट के लिए कनाडा की असफल बोली को काफी हद तक पिछली सरकार की नीतियों के परिणामस्वरूप देखा गया। 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "(दुनिया) को वह करने... की जरूरत है जो हमें एक साथ लाता है, न कि हमें विभाजित करता है। कनाडा के लिए, इसका मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों के माध्यम से वैश्विक मामलों में फिर से सक्रिय होना। यह इस बात पर हमारे - या दुनिया के हितों की पूर्ति नहीं करता है कि हम हमारी सीमाओं से परे क्या होता है, उस पर गहराई से नहीं देखते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि, "(कनाडा के भाग के रूप में) ... उस समझौते को लागू करने की प्रतिबद्धता (जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता) के लिए, हमने घोषणा की कि विकासशील देशों में स्वच्छ, कम कार्बन विकास के लिए कनाडा पांच वर्षों में 2.65 अरब डॉलर का निवेश करेगा। अस्थिरता से प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए, हमने नाटो के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में कनाडा की भूमिका का विस्तार करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। और हमने पाँचवें वैश्विक कोष की पुनःपूर्ति सम्मेलन की मेजबानी की, जहाँ हमने वैश्विक कोष में $ 800 मिलियन से अधिक देकर अपना योगदान 20% बढ़ा दिया। और हमने अपने सहयोगियों को अपने योगदान को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे 2030 तक एड्स, टीबी और मलेरिया को समाप्त करने के समर्थन में $ 13 बिलियन का लाभ उठाना संभव हो सके ...." कनाडा ने तीन वर्षों में $ 450 मिलियन के बजट के साथ 2016 में एक शांति और स्थिरीकरण संचालन कार्यक्रम (पीएसओपीएस) भी स्थापित किया है। पीएसओपीएस के माध्यम से कनाडा सहयोगियों और भागीदारों के साथ हिंसा को रोकने, सुरक्षा प्रदान करने और संवाद करने के लिए जगह बनाने में और संघर्ष का समाधान करने में सहायता करता है।
सरकार देश के प्रति अधिक ध्यान आकृष्ट कराने के लिए अपनी आर्थिक शक्ति का लाभ उठाने का भी प्रयास कर रही है। सरकार का ध्यान प्रमुख साझेदारों के साथ संबंधों को मजबूत करना और कनाडा की अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता बढ़ाने पर है। 2016 में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान, उसका फोकस स्पष्ट रूप से आर्थिक था, जैसा कि तब था जब वह जापान में सत्रहवें शिखर सम्मेलन (2016) के दौरान नेताओं से मिले थे। ऐसा लगता है कि सरकार का ध्यान यूरोपीय संबंधों को मजबूत करते हुए एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ना है। कनाडा ने यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। जबकि समझौते को अभी भी राज्य संसदों द्वारा स्वीकार किया जाना है, यूरोपीय संसद के सदस्यों ने 15 फरवरी 2017 को 408-254 मतों से व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) का समर्थन किया है, जिसका अर्थ है कि यूरोपीय संघ-कनाडा डील का बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से टैरिफ कम करना, समझौते में जरूर समाहित होगा। इस डील को कनाडा के लिए अमेरिकी बाजारों पर निर्भरता को कम करने हेतु महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
लिबरल सरकार के पास कनाडा की नई सरकार के चुनाव से पहले तीन साल का समय है। यह देखा जाना बाकी है कि क्या वह बड़े बदलावों को प्राप्त करने में सक्षम होगी, जैसे कि आतंकवाद विरोधी बिल में बदलाव, चुनावी सुधार आदि, जिनका उसने चुनावी अभियान के दौरान वादा किया था। फिलहाल, प्रधानमंत्री ट्रूडो और उनकी सरकार के पास 'वास्तविक परिवर्तन' लाने के लिए समय और लोगों का जनादेश है।
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* लेखिका, भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली में अध्येता हैं
अस्वीकरण: व्यक्त मंतव्य लेखक के हैं और परिषद के मंतव्यों को परिलक्षित नहीं करते।
पादटिप्पणियां :
1 CBC News, http://www.cbc.ca/news/politics/grenier-trudeau-approval-history-1.3950007
2 Justine Trudeau, Prime Minister of Canada, “Prime Minister of Canada marks one year anniversary of the swearing-in of the 29th Ministry,” http://pm.gc.ca/eng/news/2016/11/04/prime-minister-canada-marks-one-year-anniversary-swearing-29th-ministry, 27 जनवरी 2017 को अभिगम्य.
3 Joanna Jolly, “Red River Women,” http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-dc75304f-e77c-4125-aacf-83e7714a5840, 27 जनवरी 2017 को अभिगम्य.
4 Bill C-16- An Act to amend the Canadian Human Rights Act and the Criminal Codehttps://openparliament.ca/bills/42-1/C-16/, 27 जनवरी 2017 को अभिगम्य.
5 Government of Canada, “#WelcomeRefugees: Key Figures,” http://www.cic.gc.ca/english/refugees/welcome/milestones.asp, 27 जनवरी 2017 को अभिगम्य.
6Jessica Murphy, “The unique programme that brings refugees to Canada,” http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37389657, Government of Canada, “Sponsor a Refugee,” http://www.cic.gc.ca/english/refugees/sponsor/index.asp, 27 जनवरी 2017 को अभिगम्य.
7 Government of Canada, “Help the Middle Class,” http://www.budget.gc.ca/2016/docs/plan/ch1-en.html, 27 जनवरी 2017 को अभिगम्य.
8 Canada Revenue Agency, Government of Canada, “Canada Child Benefit,” http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/bdgt/2016/qa01-eng.html, 01 फरवरी 2017 को अभिगम्य.
9 Amy Misky, “One year in, how are the Justin Trudeau Liberals doing on their election promises?,” http://globalnews.ca/news/3009595/justin-trudeau-campaign-promises-kept-broken/, 03 फरवरी 2017 को अभिगम्य.
10 Theophilos Argitis and Josh Wingrove, “Trudeau Tackles Economy Head on With C$120 Billion Deficit,” https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-23/trudeau-tackles-economy-head-on-with-c-120-billion-in-deficits 03 फरवरी 2017 को अभिगम्य.
11 Charles Lammam and Ben Eisen, “Don’t blame the economy for Trudeau’s deep deficits,” http://business.financialpost.com/fp-comment/dont-blame-the-economy-for-trudeaus-deep-deficits 03 फरवरी 2017 को अभिगम्य.
12 National Defence and the Canadian Armed Forces, Government of Canada, “Operations Update as of 25 जनवरी 2017,” http://www.forces.gc.ca/en/operations/update.page, 03 फरवरी 2017 को अभिगम्य.
13 Prime Minister of Canada, “Prime Minister Justin Trudeau: New Approach to Address the Ongoing Crises in Iraq and Syria and the Impact on the Surrounding Region,” http://pm.gc.ca/eng/node/40493 03 फरवरी 2017 को अभिगम्य.
14 पूर्वोक्त
15 National Defence and the Canadian Armed Forces, Government of Canada, “Operation Impact,” http://www.forces.gc.ca/en/operations-abroad-current/op-impact.page 03 फरवरी 2017 को अभिगम्य.
16 The Canadian Press, “Trudeau Says Tories Endangered Troops, Defends ISIS Mission Secrecy,” http://www.huffingtonpost.ca/2016/10/26/trudeau-isis-mission-mosul-ambrose-secrecy_n_12662168.html, 03 फरवरी 2017 को अभिगम्य.
17 Government of Canada, “Defence Policy Review,” http://dgpaapp.forces.gc.ca/en/defence-policy-review/index.asp, 03 फरवरी 2017 को अभिगम्य.
18 रिपोर्ट http://dgpaapp.forces.gc.ca/en/defence-policy-review/docs/reports/public-consultation-roundtable-report.pdf पर उपलब्ध
19 रिपोर्ट http://dgpaapp.forces.gc.ca/en/defence-policy-review/docs/reports/public-consultation-online-report.pdf पर उपलब्ध
20 रिपोर्ट http://dgpaapp.forces.gc.ca/en/defence-policy-review/docs/reports/gender-based-analysis-plus-roundtable-discussion-report.pdf पर उपलब्ध
21 रिपोर्ट http://dgpaapp.forces.gc.ca/en/defence-policy-review/docs/reports/indigenous-discussion-report.pdf पर उपलब्ध
22 Government of Canada, “Electoral systems factsheet,” https://www.canada.ca/en/campaign/electoral-reform/learn-about-canadian-federal-electoral-reform/electoral-systems-factsheet.html, 03 फरवरी 2017 को अभिगम्य.
23 Parliament of Canada, “ERRE: Special Committee on Electoral Reform,” http://www.parl.gc.ca/Committees/en/ERRE, 03 फरवरी 2017 को अभिगम्य.
24 Report is available at http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=e&Mode=1&Parl=42&Ses=1&DocId=8655791&File=9, 03 फरवरी 2017 को अभिगम्य.
25 Government of Canada, “MyDemocracy.ca — Online digital consultation and engagement platform,” https://www.canada.ca/en/campaign/electoral-reform/learn-about-canadian-federal-electoral-reform/mydemocracyca-online-digital-consultation-engagement-platform.html#I, 03 फरवरी 2017 को अभिगम्य.
26 News Release, Government of Canada, “Government of Canada launches public consultation on national security,” http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1121889, 03 फरवरी 2017 को अभिगम्य.
27 Once the committee has concluded its clause-by-clause consideration of a bill, it reports the bill to the House with or without amendment. The report contains only the actual text of the adopted amendments, as well as a mention of any clauses which were defeated.If the number or nature of amendments made by the committee necessitates it, the committee generally orders that a bill be reprinted as a working copy for use at report stage.
28 Parliament of Canada, “House Government Bill-C-22 An Act to establish the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians and to make consequential amendments to certain Acts,” http://www.parl.gc.ca/LEGISInfo/BillDetails.aspx?billId=8364795&Mode=1&Language=E, 03 फरवरी 2017 को अभिगम्य.
29 Ashifa Kassam, “Tru love: Canada's year of Justin Trudeau has been a honeymoon, but will it last?,” https://www.theguardian.com/world/2016/nov/04/justin-trudeau-canada-first-year-prime-minister-global-stage-challenge 03 फरवरी 2017 को अभिगम्य.
30 The Press Office, The White House, “Remarks by President Trump and Prime Minister Trudeau of Canada in Joint Press Conference,”https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/13/remarks-president-trump-and-prime-minister-trudeau-canada-joint-press, 16 फरवरी 2017 को अभिगम्य.
31 पूर्वोक्त
32 पूर्वोक्त
33 The Joint Statement is available at https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/13/joint-statement-president-donald-j-trump-and-prime-minister-justin
34 The Press Office, The White House, “Joint Statement from President Donald J. Trump and Prime Minister Justin Trudeau,” https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/13/joint-statement-president-donald-j-trump-and-prime-minister-justin, 16 फरवरी 2017 को अभिगम्य.
35 Marc-Olivier P. Cantin, “A Year Under Trudeau: The Fundamental Shifts in Canadian Foreign Policy,” http://www.globalpolicyjournal.com/blog/19/10/2016/year-under-trudeau-fundamental-shifts-canadian-foreign-policy, 16 फरवरी 2017 को अभिगम्य.
36 Prime Minister of Canada, “Prime Minister Justin Trudeau’s Address to the 71st Session of the United Nations General Assembly,” http://pm.gc.ca/eng/news/2016/09/20/prime-minister-justin-trudeaus-address-71st-session-united-nations-general-assembly, 16 फरवरी 2017 को अभिगम्य.
37 The Government of Canada, “The Peace and Stabilisation Operations Programme,” http://international.gc.ca/world-monde/world_issues-enjeux-mondiaux/psop.aspx?lang=eng, 16 फरवरी 2017 को अभिगम्य.